देहरादून: गुरूवार को प्रदेश के शिक्षा मंत्री मंत्रीप्रसाद नैथानी ने विधान सभा स्थित सभा कक्ष में उत्तराखण्ड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के लम्बित प्रकरणों के सम्बन्ध में संघ के पदाधिकारियों एवं शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में शिक्षा मंत्री श्री नैथानी ने कहा कि अध्यापकों की आचित्यपूर्ण मांगों पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
बैठक में उन्होंने शिक्षक संघ के पदाधिकारियों से कहा कि अध्यापकों के स्थानान्तरण नियमावली के अंतर्गत ही किये जायेंगे, जिसकी प्रक्रिया निदेशालय स्तर पर गतिमान है। जो अध्यापक स्थानान्तरण से रह जायेंगे, उन्हें नियमावली के नियम 29 ए में संकलित कर राहत प्रदान करने का भरसक प्रयास किया जायेगा। उन्होंने कहा कि संगठन की मांग पर नगर क्षेत्र के रिक्त पदों पर ग्रामीण क्षेत्र के सहायक अध्यापकों को भी स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जायेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 18 पदों पर उप शिक्षा अधिकारियों का चयन कर लिया गया है, जिन्हें रिक्त पदों के सापेक्ष शीघ्र ही तैनाती दिये जाने की कार्यवाही गतिमान है। उन्होंने अध्यापक कल्याण कोष नियमावली के प्रख्यापन की संघ की मांग के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करने के निर्देश अपर मुख्य सचिव को दिये। शिक्षा मंत्री ने प्रारम्भिक शिक्षा के सी.पी.एड./डी.पी.एड. अध्यापकों का एल.टी. संवर्ग में समायोजन/पदोन्नति किये जाने पर भी अपनी सहमति प्रदान की। उच्चीकृत जूनियर हाईस्कूलों का पृथक से संचालन करने पर उनके द्वारा कहा गया कि इसके लिए सरकार को 450 करोड़ रूपये की आवश्यकता होगी, जिसके लिए उनके द्वारा वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिये गये। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जूनियर हाईस्कूल का प्रधानाध्यापक योग्यता रखता है, उसे हाईस्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति करने पर भी विचार किया जायेगा। सर्वशिक्षा के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों को कोषागार कोड आंवटित किये जाने की मांग पर उन्होंने अधिकारियों को इसके निराकरण करने के निर्देश दिये। सर्वशिक्षा के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों को नियमित वेतन भुगतान में जनपद हरिद्वार एवं नैनीताल में आ रही कठिनाई के समाधान के लिए निदेशक कोषागार से विचार-विमर्श कर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश शिक्षा अधिकारियों को दिये। बैठक में शिक्षा मंत्री ने कक्षा 5 एवं कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षाओं को संचालित करने, शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने एवं विद्यार्थियों का शैक्षिक मूल्यांकन किये जाने के साथ ही शिक्षकों का भी मूल्यांकन किये जाने हेतु कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिये।
बैठक में शिक्षा मंत्री श्री नैथानी ने प्राथमिक शिक्षकों की वेतन विसंगति के निराकरण हेतु वित्त नियंत्रक से समन्वय कर प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिये। उन्होंने रूपये 4600/- ग्रेड पे प्राप्त करने वाले शिक्षकों को न्यूनतम रूपये 17140/- पर निर्धारण हेतु पत्रावली वित्त विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिये। प्रारम्भिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम निर्धारण एवं पुस्तकों का गुणवत्तापूर्ण मुद्रण की मांग पर शिक्षा मंत्री ने शिक्षाविदों एवं विश्वविद्यालय के शिक्षकों के साथ बैठक करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में गढ़वाली, कुमांऊनी एवं जौनसारी भाषा के साथ-साथ संस्कृत को भी अनिवार्य विषय बनाये जाने के फार्मेट के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। वर्ष 2005 के पश्चात निुयक्त होने वाले शिक्षकों को शीघ्र च्त्।छ छवण् उपलब्ध कराने के निर्देश शिक्षा विभाग को दिये। राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को पूर्व की भांति सुविधाएं दिए जाने की संघ की मांग पर उन्होंने इसका परीक्षण करने के निर्देश अपर मुख्य सचिव को दिये। शिक्षा मंत्री ने संघ की अन्य मांगों पर भी गम्भीरता से विचार करते हुए इन पर सकारात्मक कार्यवाही करने के निर्देश शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिये।
बैठक में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. राजू, सचिव एम. सी. जोशी, प्रभारी सचिव/महानिदेशक डी. सेंथिल पाण्डियन, निदेशक श्रीमती सीमा जौनसारी सहित प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्रीमती निर्मला महर, महामंत्री दिग्विजय सिंह चैहान एवं संघ के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
