लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि मूल्य समर्थन योजना के तहत गेहूं खरीद योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि क्रय केन्द्रों पर अपनी उपज लाने वाले किसानों से छनाई, ढुलाई आदि के नाम पर किसी भी प्रकार की वसूली कतई न की जाए, यह सभी व्यय मण्डी परिषद द्वारा किए जाएंगे। उन्होंने आगाह किया कि इस कार्य में ढिलाई बरतने वाली एजेन्सियों एवं केन्द्र प्रभारियों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।
मुख्यमंत्री आज शास्त्री भवन में रबी विपणन वर्ष 2015-16 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूं खरीद योजना की उच्च स्तरीय समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने 02 अप्रैल से 15 जून, 2015 तक मूल्य समर्थन योजना के तहत किसानों से गेहूं खरीद करने का निर्देश देते हुए कहा कि क्रय केन्द्रों पर कम से कम एक सप्ताह की अग्रिम धनराशि, पर्याप्त बोरों तथा किसानों के लिए पेयजल आदि की व्यवस्था की जाए, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। मूल्य समर्थन योजना के तहत किसानों की शिकायतों एवं समस्याओं के लिए 1800-1800-150 टोल-फ्री नम्बर की व्यवस्था करने के निर्देश देते हुए उन्हांेने कहा कि इस व्यवस्था को चैबीस घण्टे चालू रखा जाए और इस पर आने वाली समस्याओं एवं शिकायतों का अंकन कर उनका तत्काल निराकरण किया जाए।
श्री यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2015-16 को किसान वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसलिए अधिकारी किसानों की समस्याओं एवं कठिनाईयों के समाधान के लिए पूरी गम्भीरता से काम करें। उन्होंने कहा कि 1450 रुपये प्रति कुन्तल की दर से लगभग 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का कार्यकारी लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को 09 एजेन्सियों के माध्यम से लगभग 05 हजार केन्द्रों द्वारा प्राप्त किया जाएगा।
हाल ही में बेमौसम बरसात एवं ओलावृष्टि से हुई क्षति की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन किसानों की इस दैवीय आपदा के फलस्वरूप मृत्यु हुई है, उनके परिजनों को कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत 05 लाख रुपये के अतिरिक्त 05 लाख रुपये आर्थिक सहायता के रूप में, इस प्रकार प्रत्येक मृतक किसान के परिवार को 10 लाख रुपये की मदद उपलब्ध करायी जाए। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवार आवश्यकतानुसार वैकल्पिक फसल प्राप्त करने के लिए अच्छे किस्म के बीज किसानों को उपलब्ध कराए जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर क्रय केन्द्रों के संचालन एवं किसानों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लें। उन्हांेने योजना के तहत खरीदे गए गेहूं के भण्डारण के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश देते हुए कहा कि गेहूं भण्डारण के लिए साइलोस भण्डारण की व्यवस्था करने पर भी विचार किया जाए।
बैठक में लोक निर्माण मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव, खाद्य एवं रसद मंत्री श्री रघुराज प्रताप सिंह ‘राजा भइया’, मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन, प्रमुख सचिव वित्त श्री राहुल भटनागर, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री शैलेष कृष्ण, प्रमुख सचिव खाद्य श्री बी0एम0 मीना, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्रीमती अनीता सिंह, प्रमुख सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल, सचिव मुख्यमंत्री श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा, निदेशक मण्डी डाॅ0 अनूप यादव, खाद्य एवं रसद आयुक्त श्री अजय चैहान आदि अधिकारी उपस्थित थे।
