नई दिल्ली: शहरी विकास मंत्रालय ने देश में विभिन्न मेट्रो तथा अन्य परिवहन प्रणालियों में आबाध गति से यात्रा तथा खरीदारी के लिए उपभोक्ता अनुकूल स्मार्ट नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) प्रस्तुत किया है। शहरी विकास मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडू ने इस संबंध में संग्रहित मूल्य के साथ ईएमवी ओपन लूप कार्ड को मंजूरी दे दी है। पहले ऐसा मोबिलिटी कार्ड लाने के प्रयास विफल हो जाने के बाद पिछले वर्ष श्री वेंकैया नायडू ने शहरी विकास मंत्रालय के अवर सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और समिति से ऐसा कार्ड लाने की सिफारिश की, जो देश के विभिन्न परिवहन प्रणालियों में यात्रा करने के साथ-साथ क्रेडिट/डेबिट कार्ड के रूप में भी इस्तेमाल हो सके। इस समिति में नेशनल इनफॉरमेटिक्स सेंटर (एनआईसी), सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांश कम्प्यूटिंग (सी-डैक), भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), भारत का भुगतान निगम (एनसीपीआई) तथा वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि थे।
विश्व में लागू विभिन्न मॉडलों का विस्तृत अध्ययन करने के बाद समिति ने संग्रहित मूल्य के साथ ईएमवी ओपन लूप कार्ड की सिफारिश की और श्री वेंकैया नायडू ने इसकी स्वीकृति दे दी।
यह स्मार्ट कॉमन मोबिलिटी पेमेंट कार्ड सिंगापुर तथा अन्य देशों में इस्तेमाल किए जा रहे कार्डों की कमियों को दूर करता है। यह कार्ड संग्रहित मुद्रा मूल्य के आधार पर यात्रा आवश्यकताओं को पूरा करेगा और इसके जरिए विभिन्न परिवहन माध्यमों से आवाजाही की जा सकती है। इसके अलावा खाता आधारित खरीद-बिक्री का काम भी इससे किया जा सकता है। इस प्रकार यह कार्ड बैंकिंग तथा परिवहन आवश्यकताओं के लिए तरह-तरह के कार्ड रखने के बजाए अपने एक कार्ड के रूप में समर्थ होगा।
हांगकांग में लागू ऑक्टोपस कार्ड की भी समीक्षा की गई और यह पाया गया कि यह केवल यात्रा के लिए ही उपयोगी है। खाता आधारित ईएमवी ओपन लूप मॉडल में साप्ताहिक, मासिक तथा विद्यार्थी पास जैसी सुविधा नहीं है और इसमें बिना टिकट यात्रा पर नियंत्रण तथा दंड संग्रह की भी व्यवस्था नहीं है।
विश्व स्तर पर राष्ट्रव्यापी समान कार्ड नहीं है। सिंगापुर में प्रचलित कार्ड केवल शहरों में ही काम करता है। इसलिए समिति ने पूरे देश में संग्रहित मूल्य के साथ ईएमवी ओपन लूप कार्ड लाने की सिफारिश की।
मेक-इन-इंडिया कार्यक्रम के अनुरूप शहरी विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय भुगतान निगम को क्लीयरिंग, भुगतान समाधान, नकली कार्ड, टर्मिनल तथा नेटवर्क आदि के विकास और प्रबंधन का काम सौंपा है।
सी-डैक मेट्रो प्रवेश द्वार/वैधता द्वार के लिए मानक और हार्डवेयर विकसित करेगा। इस संबंध में 4.47 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। एनपीसीआई या किसी अऩ्य सरकारी एजेंसी द्वारा प्रमाणन तथा पुष्टि व्यवस्था विकसित की जाएगी।
श्री वेंकैया नायडू ने मंत्रालय के अधिकारियों को स्मार्ट मोबिलिटी कार्ड शीघ्र लाने के काम को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों से विभिन्न एजेंसियों के साथ समयबद्ध रूप से काम करने और तालमेल बैठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे राज्यों को इस संबंध में सूचित करें, ताकि नये स्मार्ट कार्ड के साथ अन्य प्रणालियों के एकीकरण के लिए उचित कदम उठाए जा सकें।
