लखनऊ: यूपी सरकार मंगलवार को सदन में करीब साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये का बजट पेश कर सकती है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस बार बजट करीब सवा लाख करोड़ रुपये अधिक है। बजट में सरकार का पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई पर होगा। सरकार बजट में नई योजनाओं पर किसी प्रकार का प्रयोग नहीं करना चाहती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकारी प्राथमिकता वाली पुरानी योजनाओं को ही बजट में तरजीह दी गई है।जानकार बताते हैं कि सरकार ने उन योजनाओं को ध्यान में रख कर बजट तैयार किया है जो अगले एक या डेढ़ साल में पूरी हो जाएं। इन योजनाओं का लाभ लोगों को जल्दी मिलना शुरू होगा तो इसका फायदा सरकार को विधानसभा के चुनावों में मिल सकता है। एक्सप्रेस-वे, सिंचाई परियोजनाएं, बांध, बिजली घर, अस्पताल और स्कूलों का निर्माण सरकार की प्राथमिकता में है। बजट के जरिए सरकार गन्ना किसानों को भी सहूलियत देने जा रही है। कन्या विद्याधन और लैपटॉप जैसी लुभावनी योजनाओं को भी सरकार इस बजट के माध्यम से फिर से ला रही है।
