नई दिल्लीः काले धन पर बने विशेष जांच दल ने अपनी पांचवी रिपोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय को सौंप दी है। रिपोर्ट का सार राजस्व विभाग की वेबसाइट www.dor.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। विशेष जांच दल ने पांचवी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :
नकद लेनदेन : विशेष जांच दल ने यह महसूस किया कि बड़े पैमाने पर बिना बही खाते का धन जमा किया गया है और नकद रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। विभिन्न देशों में इस संबंध में बनाये गये प्रावधानों, विभिन्न रिपोर्टों तथा ऐसे लेनदेन से संबंधित मामलों में अदालतों की टिप्पणी पर विचार करने के बाद विशेष जांच दल ने यह महसूस किया कि ऐसे लेनदेन की ऊपरी सीमा तय करने की आवश्यकता है। इस प्रकार, विशेष जांच दल ने सिफारिश की है कि 3,00,000 रूपये से ऊपर नकद लेनदेन पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जानी चाहिए और ऐसे लेनदेन को कानून के अंतर्गत अवैध और दंडनीय बनाने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए।
नकदी रखना : विशेष जांच दल ने महसूस किया कि बिना बही-खाते के नकद के रूप में धन रखा गया है। समय-समय पर कानून को लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाइयों में बड़े पैमाने पर नकदी की प्राप्ति की गई है, इसलिये नकदी लेनदेन की उपर्युक्त सीमा तभी सफल हो सकती है, जब नकदी रख्ने की एक सीमा तय होगी। इस तरह का सुझाव पहले की रिपोर्टों में दिया गया है। विशेष जांच दल ने 15 लाख रूपये तक नकद रखने का सुझाव दिया है। यदि किसी व्यक्ति या उद्योग को इससे अधिक रकम रखने की आवश्यकता है, तो इसलिए क्षेत्र के आयकर आयुक्त से आवश्यक अनुमति लेनी होगी।
इन सिफारिशों पर सुझाव sit_suggestions@nic.in भेजे जा सकते हैं।
