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श्री राजनाथ सिंह ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के 11 वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया

देश-विदेश

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज यहां केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के 2 दिवसीय 11वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया।

उद्घाटन संबोधन के दौरान श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम नागरिकों और सरकार के बीच दोहरे संचार का एक सशक्त माध्यम है। एक तरफ, नागरिक इस अधिनियम के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं वहीं दूसरी तरफ, जनता द्वारा ऐसी जानकारी मांगने पर सरकार को लोगों के अनुकूल नीति का निर्माण करने और शासन प्रणाली में सुधार करने के लिए नए विचार प्राप्त होते हैं। सरकारी प्रणाली को इसका उपयोग प्रभावी रूप से करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी प्रणाली को भ्रष्टाचार मुक्त, स्मार्ट, संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेही होना चाहिए ताकि सरकार के सभी कार्यक्रम सफल हो सकेँ। आरटीआई इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आरटीआई अधिनियम विश्वास और सहयोग की भावना का मजबूत आधार उपलब्ध कराता है, जो विश्वास पर आधारित शासन के लिए महत्वपूर्ण है।

श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि MyGov.in वेबसाइट सरकार और नागरिकों के बीच दोहरे संचार के लिए एक मंच उपलब्ध कराती है इससे सरकार और नागरिक दोनों को लाभ पहुंचता है। उन्होंने कहा कि ‘टॉपडाउन’ पहुंच अब ‘बोटमअप’ पहुंच में परिवर्तित हो रही है। अब राज्य के विभागों और एजेंसियों की वेबसाइट पर अधिकतम संभावित जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। इस बदलाव में आरटीआई अधिनियम की शुरूआत के बाद तेजी आई है। उन्होंने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री ने पिछले साल कहा था कि ‘डिजिटल इंडिया’ का सपना पारदर्शी सरकार के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि सरकार अधिकतम जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराती है जिससे सरकार की पारदर्शिता बढ़ जाती है। उन्होंने एकीकृत प्रतिक्रिया प्रणाली पर भी जोर दिया जिसमें प्रत्येक नागरिक को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार तक पहुंचने हेतु एकल खिड़की की आवश्यकता है।

इस अवसर पर अपने स्वागत संबोधन में मुख्य सूचना आयुक्त श्री आर. के. माथुर ने कहा कि इस वार्षिक सम्मेलन का उद्देश्य पिछले वर्ष अर्जित सफलताओं और खामियों की समीक्षा करना है। दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में आरटीआई कार्यान्वयन पर विभिन्न सत्रों की योजना बनाई गई है। उन्होंने बताया कि सीआईसी ने लगभग 1.5 लाख फाइलों का डिजिटलिकरण कर दिया है। आरटीआई को महिला और वंचितों जैसे कुछ क्षेत्रों में मजबूत बनाया जाना चाहिए। गृह मंत्री ने आरटीआई की सफलता की कहानियों पर एक पुस्तक का भी विमोचन किया। यह पुस्तक आयोग के लिए यशवंत राव चव्हाण विकास प्रशासन अकादमी ने तैयार की है।

सम्मेलन के दो दिनों के दौरान रेलवे में आरटीआई, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा आरटीआई वेब पोर्टल, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आरटीआई, बैंकिंग / बीमा में आरटीआई पर शैक्षिक पेपर और राज्यों में आरटीआई जैसे विषयों पर विभिन्न सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। इन सत्रों में प्रख्यात पैनलिस्ट और इन क्षेत्रों के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं।

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