नई दिल्ली: केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग और रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने व्यापार मंडल (बीओटी) की बैठक की अध्यक्षता की। दिनभर चली बैठक में विभिन्न राज्यों के उद्योग और कृषि मंत्रियों, उद्योग प्रतिनिधियों, निर्यात संवर्धन परिषदों और केंद्र सरकार के आर्थिक और बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में निर्यात को बढ़ावा देने तथा घरेलू विनिर्माण की प्रतिस्पर्धा में सुधार लाने के उद्देश्य से मुद्दों की पहचान करने और उनके समाधान के बारे में भी विचार-विमर्श किया गया।
उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि 6 जून 2019 को आयोजित व्यापार मंडल की पिछली बैठक के बाद महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और इस बारे में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सभी हितधारकों के साथ साझा की गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के संदर्भों को सरकार जल्द ही साझा करेगी। इसके अलावा ईसीजीसी प्रक्रियाओं को निर्यातकों के अधिक अनुकूल बनाया जा रहा है। राज्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों को जल्दी से हल करने का भी उन्होंने आश्वासन दिया।
श्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले पांच वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था पांच ट्रिलियन अमरीकी डॉलर करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए त्वरित विकास हेतु सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद का महत्व है तथा प्रत्येक जिले को निर्यात केंद्र के रूप में परिवर्तित करने की जरूरत है। दिनभर चले विचार-विमर्श के दौरान निर्यात संवर्धन परिषद और उद्योग निकायों में सीमा शुल्क/जीएसटी अधिकारियों, जीएसटी रिफंड निर्यात ऋण में गिरावट, सहायक और सहज कर ढांचे के बारे में पारदर्शिता लाने से संबंधित मुद्दे उठाये। विभिन्न राज्यों ने विचार-विमर्श में भाग लिया और ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, हीरे और मत्स्य पालन के लिए विशेष पैकेज देने का मामला उठाया क्योंकि ये क्षेत्र समस्याओं का सामना कर रहे हैं जिससे रोजगार हानि को बढ़ावा मिल रहा है। बैठक में आईजीएसटी रिफंड में तेजी लाने, निर्यात प्रोत्साहनों का समय से वितरण, लॉजिस्टिक लागत कम करने, सभी राज्यों में व्यापार को आसान बनाने, घरेलू विनिर्माण बढ़ाने और अनावश्यक आयात घटाने के बारे में भी विचार-विमर्श किया गया।
यह देखते हुए कि अधिकांश राज्यों ने पिछली व्यापार मंडल बैठक के बाद अपनी निर्यात रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है बकाया राज्यों से भी अपने राज्य की विशेष जरूरतों और लाभों को ध्यान में रखते हुए अपनी निर्यात रणनीतियों को अंतिम रूप से तैयार करने का अनुरोध किया। आवास, शहरी विकास और नागर विमानन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हरदीप सिंह पुरी, वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्री सोमप्रकाश ने भी विचार-विमर्श में भाग लिया। सम्मेलन में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, वाणिज्य सचिव अनूप वधावन भी उपस्थित थे।
