नई दिल्ली: केन्द्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री राम विलास पासवान ने आज बीआईएस प्रयोगशाला के कार्यों की एक समीक्षा बैठक की। श्री पासवान ने कहा कि ‘ एक राष्ट्र एक मानक’ होना चाहिए और इसे सुनिश्चित करने के लिए बीआईएस और अन्य प्रयोगशालाओं तथा एफएसएसएआई के बीच तालमेल होना चाहिए। बीआईएस के प्रयासों की सराहना करते हुए, श्री राम विलास पासवान ने कहा कि बीआईएस, एफएसएसएआई और अन्य संबंधित मंत्रालयों जैसे सभी विभागों को तालमेल करना होगा और काम की ओवरलेपिंग को रोकने के लिए मिल-जुलकर काम करना होगा। उन्होंने मानकीकृत उत्पादों की निगरानी प्रक्रिया को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि यह सभी विभागों और संबंधित मंत्रालयों का कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि बाजार में उपलब्ध उत्पादों में मानकों का पालन किया जा रहा हो।
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श्री पासवान ने कहा कि भारतीय मानकों के अनुरूप भारतीय उत्पादों को अगर आयात करने वाले देशों द्वारा खारिज कर दिया जाता है तो यह चिंता का विषय है इसलिए हमारे मानक वैश्विक मानदंडों के समतुल्य होने चाहिए। नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि हमारे उत्पाद अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हों और उनकी परीक्षण सुविधा भी उनके अनुरूप होनी चाहिए।
श्री पासवान ने दिल्ली के नलों के पानी की गुणवत्ता पर भी एक बैठक बुलाने की मांग की। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में शहरी विकास मंत्रालय, जल शक्ति और दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ यह बैठक बुलाई जाएगी।
बैठक के दौरान, विशेष रूप से उद्योग और बीआईएस की परीक्षण आवश्यकताओं पर विचार-विमर्श किया गया था। यह महसूस किया गया कि गुणवत्ता परीक्षण की गति को बढ़ाने और इसे उद्योग के अनुकूल बनाने के लिए बीआईएस प्रयोगशाला सुविधाओं को नवीनतम तकनीक के साथ अपग्रेड किया जाना चाहिए। उत्पादों के उच्च गुणवत्ता परीक्षण के लिए आवश्यकताओं और मांग को समझने के लिए निजी क्षेत्रों से निवेश के बारे में गौर किया गया।
बैठक में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्री राव साहेब पटिल दानवे, मंत्रालय में सचिव श्री अविनाश कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार तथा भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक श्री रोहित कुमार परमार और जनरल लेबोरेट्रीजय के उप महानिदेशक श्री जयंत रॉय चौधरी मौजूद थे। बैठक में उपभोक्ता कार्य मंत्रालय, इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, वाणिज्य, विद्युत, एमएसएमई, एमओएफपीआई, एफएसएसएआई आदि के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा विभिन्न प्रयोगशालाओं जैसे एनटीएच, एनपीएल, ईआरडीए और निजी प्रयोगशालाओं के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।
