देहरादून: मुख्यमंत्री हरीश रावत ने निर्देश दिये है कि शासन स्तर पर योजनाओं की स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावलियों का निस्तारण शीघ्रता से किया जाय। उन्होने इसके लिये शीघ्र कारगर व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। योजनाओं के निर्माण के लिये 5 हैक्टयर तक वन भूमि हस्तांतरण के लिये भी शासन स्तर पर शीघ्रता से कार्यवाही हो यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश उन्होने दिये है, ताकि निर्माण कार्यो में देरी न हो।
प्रक्रिया एसी बने कि योजनाओं की स्वीकृति में कम से कम समय लगे। उन्होने कहा कि आपदा प्रभावित पांचो जनपदो के जो परिवार आपदा राहत पाने से रह गये है, उनकी अन्तिम रूप से सुनवाई करते हुए पात्रता निर्धारित कर दी जाय। ताकि ऐसे मामलों का अन्तिम रूप से निस्तारण किया जा सके। उन्होने यह भी निर्देश दिये हंै कि जो भी किसान अपने खेत में जड़ी बूटी का उत्पादन कर रहे हैं, उन्हे कृषि उपज के रूप में मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जाय।
मंगलवार को बीजापुर अतिथि गृह में पुरोला, यमुनोत्री व गंगोत्री विधानसभा क्षेत्रों के लिये मुख्यमंत्री द्वारा मार्च 2015 तक की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में समयबद्धता व गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय, ताकि उनका लाभ आम जनता को समय से मिल सके। यमुनाघाटी में किये जा रहे निर्माण कार्यो के लिये अलग से पी.आई.यू के गठन के भी उन्होने निर्देश दिये। यमुनाघाटी में 220 के.वी. विद्युत सब स्टेशन के साथ ही बडकोट में झुलापुल व मिनी स्टेडियम के निर्माण की स्वीकृति, जानकीचट्ी में बहुउद्देशीय झील के निर्माण व जोशियाड़ा झील में नौकायन की व्यवस्था करने के भी निर्देश उन्होने दिये। रवाई घाटी में उद्यान प्रशिक्षण केन्द्र, वार्सू कैथल में बहुउद्देशीय भवन, उत्तरकाशी में नर्सिंग कालेज की स्थापना, नेताला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भटवाडी में आईटीआई खोलने, द्यारा बुग्याल, केदार कांठा में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ ही गंगनानी में पर्यटक स्थल बनाने, जोशियाडा में बस अड्डे के निर्माण, रामलीला मैदान उत्तरकाशी को मिनी स्टेडियम के रूप विकसित करने, डिंडसारी में झुलापुल निर्माण की स्वीकृति केस साथ ही इन विधानसभाओं के लिये घोषित विभिन्न सड़कों के निर्माण, स्कूलों के उच्चीकरण, बाढ़ सुरक्षा कार्यो, छतिग्रस्त नहरों व पेयजल योजनाओं की मरम्मत आदि की भी स्वीकृति मुख्यमंत्री ने प्रदान की।
बैठक में बताया गया कि मार्च 2015 तक पुरोला विधानसभा क्षेत्र के लिये 16 घोषणाओ में 6 पूर्ण हो गई है, जबकि 10 योजनाओं पर कार्य गतिमान है। यमुनोत्री की दो घोषणाओं में एक पूर्ण हो चुकी है जबकि एक पर कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार गंगोत्री की 98 घोषणाओं में 28 पूर्ण हो चुकी है तथा शेष पर कार्यवाही गतिमान है।
