केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री, श्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) की प्रगति की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता की।
इस दौरान बताया गया कि अप्रैल में 5 शहरों में अल्फा लॉन्च के बाद से, ओएनडीसी शुरू से अंत तक क्रियान्वयन को समझने के लिए एक उपयोगकर्ता समूह के साथ परीक्षण कर रहा है। ओएनडीसी को उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में नेटवर्क प्रतिभागियों की संख्या 30 से अधिक हो जाएगी। ऐसे में, ओएनडीसी सीमित क्षेत्रों में पब्लिक यूजर्स के साथ नेटवर्क का बीटा-परीक्षण शुरू करने की योजना बना रही है।
श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न नेटवर्क विकास पहलों को जारी रखते हुए, हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि ओएनडीसी का मुख्य उद्देश्य छोटे, गैर-डिजिटल व्यापारियों की सहायता करना है, जिन्हें डिजिटलीकरण और ई-कॉमर्स पारिस्थितिकी तंत्र के अवसरों का लाभ उठाने में सहायता की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि मौजूदा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लोकप्रिय हैं क्योंकि वे उपभोक्ता केंद्रित रहते हैं। उत्पादों के बारे में किए वादों को पूरा करने की अपनी क्षमता, समय पर ऑर्डर, वापसी को लेकर कोई सवाल नहीं की नीति और उपभोक्ताओं के हित में धनवापसी और रद्दीकरण के आधार पर उन्होंने अपने प्लेटफॉर्मों में भरोसे को मजबूत किया है। इन मानदंडों पर ओएनडीसी का परीक्षण किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि ओएनडीसी को उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करने, वापसी, धनवापसी और रद्द करने के लिए पारदर्शी नीतियों को लागू कर मजबूत तंत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं का भरोसा बनाना चाहिए। इन नीतियों को नेटवर्क स्तर पर लागू किया जाना है।
केंद्रीय मंत्री गोयल ने उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) को ओएनडीसी की उपयोगिता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने और कार्यक्रम तैयार करने का निर्देश दिया है जिससे देशभर के छोटे व्यापारी, कारीगर, हस्तशिल्पी, किसान, एमएसएमई इस खुले नेटवर्क का पूरा लाभ उठा सकें।
श्री गोयल ने अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि ओएनडीसी को जमीनी स्तीर पर नेटवर्क को लागू करने के लिए व्यापारियों और उद्योग संघों के सहयोग से काम करना चाहिए। इन संघों के सहयोग से तेजी से विस्तार किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि ओएनडीसी को स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के साथ मिलकर काम करना चाहिए जिससे देशभर के ज्यादा से ज्यादा उद्यमियों को प्रोत्साहित और सहयोग किया जा सके। इससे ई-कॉमर्स एप विकसित करने में मदद होगी और स्थानीय व्यापारियों, कारीगरों, हस्तशिल्पियों, किसानों, एमएसएमई आदि की सहायता हो सकेगी। नवाचार और उद्यमिता के लिए काम करने वाले सभी सरकार समर्थित इन्क्यूबेटरों और अन्य संस्थानों और तंत्रों का लाभ उठाया जाना चाहिए।
इस बैठक में डीपीआईआईटी के सचिव श्री अनुराग जैन, डीपीआईआईटी के अतिरिक्त सचिव श्री अनिल अग्रवाल, क्यूसीआई के अध्यक्ष श्री आदिल जैनुलभाई, ओएनडीसी के एमडी और सीईओ श्री टी कोशी और माईगव के संस्थापक श्री अरविंद गुप्ता शामिल हुए।
