लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान क्रय के सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
यह जानकारी आज यहां देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि हाइब्रिड धान में मानक के अनुरूप चावल की रिकवरी कम निकलने के कारण कृषकों को क्रय केन्द्रों पर हाइब्रिड धान बिक्री करने में होने वाली असुविधाओं के दृष्टिगत चावल की रिकवरी, हाइब्रिड धान में तत्काल प्रभाव से 03 प्रतिशत घटाकर 67 प्रतिशत से 64 प्रतिशत कर दी गई है। किन्तु धान की कुटाई करने के उपरान्त चावल मिलर्स को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में 67 प्रतिशत चावल जमा करना होगा। राज्य सरकार चावल मिलर्स को 03 प्रतिशत अन्तर की प्रतिपूर्ति करेगी। इस निमित्त 88.15 रुपये प्रति कुन्तल की दर से, कुल 123.41 करोड़ रुपये का व्ययभार आयेगा। इस निर्णय से कृषक बन्धु अपना धान क्रय केन्द्रों पर सुविधापूर्वक बेच सकेंगे व समर्थन मूल्य का पूर्ण लाभ उठा सकेंगे।
अब तक सरकारी क्रय केन्द्रों पर धान की खरीद में जनपद की प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता का 120 प्रतिशत आधार बनाया गया था, किन्तु धान की कतिपय किस्मों में पैदावार अच्छी होने के दृष्टिगत औसत उत्पादन का 120 प्रतिशत से अधिक धान क्रय केन्द्रों पर बिक्री की मांग/आवश्यकता होने पर जिलाधिकारी को निर्णय लेने हेतु अधिकृत कर दिया गया है।
धान की कुटाई में चावल मिलर्स को 20 रुपये प्रति कुन्तल प्रोत्साहन धनराशि चावल मिलर्स 30 दिन के अन्दर देय चावल भारतीय खाद्य निगम के डिपो पर उतारने पर देय थी। मिलर्स को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस अवधि को बढ़ाकर अब 45 दिन कर दिया गया है।
