एमपी इन्टर कालेज मैदान में एक अरब छब्बीस करोड की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करते हुएः मुख्यमंत्री

हल्द्वानी: वैदिक मंत्रो के बीच एमपी इन्टर कालेज मैदान में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक अरब छब्बीस करोड की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होने 10 करोड 93 लाख की लागत से रामनगर में एडीबी यूईएपी (रोड एण्ड ब्रिज) के अन्तर्गत स्वीकृत रामनगर-कालाढूगी-हल्द्वानी-काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज-बिजटी मोटर मार्ग पुर्नस्थापना/पुर्न निर्माण कार्य, 15 करोड 51 लाख की लागत से रामनगर में एडीबी (रोड एण्ड ब्रिज) के अन्तर्गत रामनगर-कालाढूगी-हल्द्वानी-काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज-बिजटी मोटर मार्ग पुर्नस्थापना/पुर्न निमार्ण कार्य लोकापर्ण, इसी कडी में एडीबी द्वारा वित्तपोषित रामनगर पेयजल पुनर्गठन एवं सुद्ढीकरण परियोजना की लागत लगभग 62 करोड की लागत से सम्पूर्ण रामनगर शहरी क्षेत्र की जनता लाभान्वित होगी। इस परियोजना के तहत निम्न कार्य संपादित होेंगे। 10 एमएलडी क्षमता के इन्फिल्ट्रेशनवेल निर्माण कार्य बांगाझाला में, 25 एमएलडी क्षमता के इन्टेक वेल एवं राॅ वाटर पम्प का निर्माण कार्य बल्दिया पडाव में, 11 एमएलडी क्षमता के पेयजल शोधन संयन्त्र का निर्माण कार्य बल्दिया पडाव में, 4 नग ऊध्र्व जलाशयों का निर्माण, बांगाझाला स्थित इन्फिल्ट्रेशन वेल से लखनपुरी चुंगी स्थित 2600 किलोमीटर क्षमता के ऊध्र्व जलाशय, वल्दिया पडाव स्थित पम्प हाउस 5.50 किमी लम्बी 5 नग राईजिंग मेन का निर्माण कार्य, सम्पूर्ण रामनगर शहरी क्षेत्र 57 किमी लम्बी नयी पेयजल वितरण प्रणाली का निर्माण कार्य तथा सम्पूर्ण रामनगर शहरी क्षेत्र में लगभग 7512 उपभोक्ताओं का नयी पेयजल प्रणाली से गृह संयोजन का कार्य का लोकापर्ण किया।
इसके अलावा अन्तर्राज्जीय बस टर्मिनल रामनगर लागत 16 करोड 50 लाख, बस स्टेशन बाजपुर लागत 4 करोड, बस स्टेशन किच्छा सौन्दर्यीकरण लागत 30 लाख, रामनगर में गुमानपुर चैराहे से भूमिया मन्दिर तक मार्ग का चैडीकरण व मरम्मत एव भूमिया मन्दिर से रेलवे लाईन की ओर पूर्ण क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कार्य लागत 72 लाख 46 हजार, रामनगर में रिग रोड से सक्खनपुर होकर एनएच 121 तक मार्ग पुनः निर्माण व सुधारीकरण कार्य लागत 07 करोड, रामनगर में ग्राम सक्खनपुर व जीवानन्दपुर तक मार्ग का निर्माण लागत 08 लाख 52 हजार एवं रामनगर में मालधनचैड, देवीपुरा, गौतमनगर दुर्गापुर किलावती मालधनचैड में हाटमिक्स से सुदृढीकरण का कार्य लागत 06 करोड 02 लाख, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मालधन 03 करोड 43 लाख की योजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर रामनगर में सम्भागीय परिवहन कार्यालय का शुभारम्भ भी किया गया।
इस अवसर पर उपस्थित जनसमुदाय को सम्बोधित करते हुये मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि रामनगर मै मेरा बचपन बीता, शिक्षा, दीक्षा यहा हुयी। ऐसे में यहां से भावनात्मक रिश्ता मेरा मजबूत है। इस स्कूल के मैदान मंे आकर मुझे अपना छात्र जीवन याद आ गया है। उन्होने कहा कि रामनगर के लिए 62 करोड की पेयजल योजना बहुत बडी सौगात है। उन्होने कहा कि रामनगर से कुण्डा हरिद्वार तक सडक को राष्टीय राजमार्ग के रूप में विकसित किया जायेगा। उन्होने रामनगर की पुरानी तहसील परिसर मे भव्य पार्किग बनाये जाने की घोषणा करते हुये 11 लाख की धनराशि स्वीकृत की। उन्होने कहा रामनगर में मिनी स्टेडियम भी बनाया जायेगा। इन दोनो कामों केे प्रस्ताव जिलाधिकारी तत्काल शासन को भिजवायें। उन्होने कहा रामनगर शहर को आधुनिकतम शहर विकसित करने के लिए तत्पर है, यहां के विकास के लिए धन की कमी नही होने दी जायेगी। उन्होने रामनग से कोटद्वार तक सडक बनाये जाने की घोषणा की। श्री रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न सभी प्रकार की भूमियो को सरलीकरण कर दिया गया है। कुछ जगहो ंपर वर्ग-3 की भूमि के मामले सामने आ रहे है। इस समस्या का समाधान भी अगली कैबिनेट में कर दिया जायेगा।
श्री रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड समावेशी विकास के रास्ते पर कदम आगे बढ़ा रहा है। उत्तराखण्ड सर्वाधिक प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने वाला पहला राज्य है। उन्होनंे कहा कि 2014 में पेंशन लाभार्थियों की संख्या मात्र 01 लाख 74 हजार थी, जो अब बढ़कर 07 लाख 25 हजार हो गयी है। उन्होनें कहा कि पेंशन की धनराशि को 400 रूपये से बढ़ाकर 1000 कर दी गयी है। विधवा, वृद्धावस्था एवं विकलांग पेंशन के अलावा अब अक्षम व परितक्वता नारी, विक्षिप्त व्यक्ति की पत्नी, बौना पंेशन, जन्म से विकलांग बच्चों को पोषण भत्ता दिया जा रहा है। साथ ही किसान, पुरोहित, कलाकार, शिल्पकार, पत्रकार, निर्माणकर्मी के साथ ही जंगरिया, डंगरिया को भी पेंशन प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही सरकार प्रत्येक नागरिक को सुरक्ष कवच उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। खिलती कलियां योजना, बच्चों के कुपोषण उन्मूलन योजना भी सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। सडक से वंचित गांव को सडक से जोडने के लिए मेरा गांव मेरी सडक, प्रधानमंत्री सडक योजना के अन्तर्गत 1425 करोड से 77 किमी सडक निर्मित कर 227 गांव को पहली बार सडक से जोडा जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में सरकार 1000 किमी नई सड़कों का कार्य प्रारम्भ किया गया है। साथ ही सामुहिक खेती के लिए महिला मंगल दलों एवं समुहों को 01 लाख की धनराशि प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड पहला राज्य है जिसमें किसानों को पेंशन दी जा रही है। साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय व परम्परागत खेती को प्रोत्साहन देने के लिए फसलों पर बोनस दिया जा रहा है। उन्होनें कहा कि जैविक खेती को बढ़ावा देेने के साथ ही फल पौधशालाओं की स्थापना की जा रही है। बेमौसमी सब्जी को बढ़ावा देते हुए पर्वतीय क्षेत्रों में उत्पादित स्थानीय एवं परम्परागत फसलो का समर्थन मूल्य भी दिया जा रहा है। उन्होने कहा प्रदेश में प्रतिव्यक्ति आय 1,54,818 रूपये है जबकि सम्पूर्ण भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय 93,231 रूपये है। उन्होने कहा हमारा उत्तराखण्ड देश का सर्वाधिक तेजी से बढते राज्यों में शामिल है। उन्होेने कहा मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना के अन्तर्गत 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क यात्रा रोडवेज में करवायी जाती है।
इस अवसर पर राजस्व एवं सहकारिता मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि प्रदेश के कृषकों को आपदा बाढ से हुई क्षतिपूर्ति हेतु सरकार द्वारा राहत प्रदान करने के लिए लगभग 57 लाख की धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है। सहकारी सहभागिता योजना के अन्तर्गत वितरित ऋण पर कृषकों को ब्याज पर अनुदान देने हेतु 6111 लाख की लम्बित धनराशि शासन से अवमुक्त कर दी गयी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना में आगामी 03 वर्षों हेतु 1444 लाख की धनराशि अनुदान हेतु स्वीकृत कर दी गयी है। उन्होने कहा राजस्व के ग्राम प्रहरी का मासिक वेतन 600 रूपये से बढाकर 1200 रूपये कर दिया गया है। उन्होने कहा पर्वतीय क्षेत्रों में चकबन्दी लागू किये जाने हेतु प्रारूप तैयार कर दिया गया है। इससे पर्वतीय क्षेत्रों में सामुहिक कृषि को प्रोत्साहन करते हुए कृषि में अभिवृद्धि तथा उन्नतशील बीजों से उत्पादन मे वृद्धि व प्रदेश के पर्वतीय भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत वैज्ञानिक कृषि की जा सके।
अपने सम्बोधन में प्रमुख सलाहकार मुख्य मंत्री रणजीत सिह रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार गरीबो का विशेष ध्यान रख रही है। उन्होने कहा उत्तराखण्ड प्रदेश का पहला राज्य है जहां समाज कल्याण की विभिन्न पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत लगभग 7.5 लाख गरीब पात्र लोगो को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होने कहा उत्तराखण्ड देश के सर्वाधिक तेजी से बढते राज्यो मंे शामिल है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रोें में भी विकास दर में वृद्धि हुई है। कृषि व संबद्ध क्षेत्रों और सेवा क्षेत्र में हुई वृद्धि हमारे लिए उत्साहजनक है।
कार्यक्रम में उपाध्यक्ष महिला आयोग अमिता लोहनी, मुख्यमंत्री सलाहकार प्रयाग दत्त भटट, अध्यक्ष राज्य सहकारी बैक संजीव आर्य, पूर्व सांसद महेन्द्र पाल,पूर्व विधायक नारायण पाल, ब्लाक प्रमुख भोला दत्त भटट, संजय नेगी, हाजी अब्दुल काशिम, यशवन्त सिह जलाल, रमेश आर्या, हामी मोहम्मद अकरम, पुष्कर दुर्गापाल, कृष्णा लटवाल, अलका पंत, भगीरथ लाल, गिरधारी लाल, आशा विष्ट, दीप गुणवन्त, सरस्वती आजाद, गोैरव फत्र्याल, शेखर चन्द्र, बिमला आर्या, मनेाज तिवारी,तारा सती, नूर मोहम्मद के अलावा सचिव परिवहन सीएस नपच्याल, प्रभारी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी प्रकाश चन्द्र, वरिष्ठ पुलिस अघीक्षक जन्मेजय खंडूरी, अपर जिलाधिकारी जशवन्त सिह राठौर, एएसपी यशवन्त सिह चैहान के अलावा बडी संख्या में लोग उपस्थित थे। संचालन निशान्त पपनै एवं ब्लाक प्रमुख सतीश नैनीवाल द्वारा किया गया।