नई दिल्ली: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत के निर्देश पर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी नागरिकों विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए नकदी रहित लेनदेन को बढ़ावा देने और जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए 16 दिसंबर 2016 को असम के गुवाहाटी में इस श्रृंखला की तीसरी बैठक के रूप में एक क्षेत्रीय बैठक का आयोजन किया। इससे पूर्व दो क्षेत्रीय बैठकों का आयोजन क्रमश: 8 दिसंबर और 12 दिसंबर को दिल्ली और बंगलुरू में किया जा चुका है। इस बैठक में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण एवं नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम की दिशा में कार्यरत पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल के विभागों के सचिवों ने भाग लिया। बैठक में, उड़ीसा राज्य सहित इन क्षेत्रों के क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केंद्रों (आरआरटीसी) और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
बैठक की अध्यक्षता समाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की सचिव श्रीमती जी लता कृष्णा राव ने की। बैठक में मंत्रालय के विशेष सचिव श्री अरुण कुमार और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।
राज्य सरकारों के अधिकारियों, आरआरटीसी, नशीली दवाओं के सेवन की रोकथाम में कार्यरतगैर सरकारी संगठनों और वरिष्ठ नागरिकों से पूर्वोत्तर के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले सभी लक्षित समूहों विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों को संवेदनशील बनाने के प्रयासों में समन्वय करने को कहा गया है। उनसे एक हफ्ते के भीतर एक कार्य योजना तैयार करने और इस पर आगे बढ़ते हुए 15 जनवरी, 2017 तक जागरूकता बढ़ाने से जुड़ी गतिविधियों के पहले चरण को पूरा करने के लिए कहा गया है। नीति आयोग द्वारा नकदी रहित लेनदेन के विभिन्न प्रकारों पर बनाई गयी अनेक वीडियो फिल्मों को भी प्रदर्शित किया गया और प्रचार-प्रसार के लिए इनको व्यापक स्तर पर वितरित करने को किया गया। बेहतर समझ बनाने के लिए इन फिल्मों का अनुवाद क्षेत्रीय भाषाओं में करने का अनुरोध भी किया गया ।
इस अवसर पर अपने संबोधन में, श्रीमती राव ने कहा कि राज्यों/गैर सरकारी संगठनों को नकदी रहित लेनदेन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इसमें सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। उन्होंने ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को अक्सर डिजिटल भुगतान तंत्र से संबंधित नवीनतम जानकारी नहीं है लेकिन उनकी भागीदारी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। उन्होंने गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों से नकदी रहित लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए सभी लोगों के बीच इसके संदेश को आगे ले जाने का अनुरोध किया।
