40 C
Lucknow
Online Latest News Hindi News , Bollywood News

आज विधान सभा में माध्यमिक शिक्षा विभाग का वर्ष 2015-16 का बजट प्रस्तुत लैपटाप योजना हेतु ,100 करोड़ का प्राविधान कन्या विद्याधन हेतु, 300 करोड़ की व्यवस्था

उत्तर प्रदेश
लखनऊ: दिनांक  16 मार्च, 2015, प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्री महबूब अली ने आज विधान सभा में माध्यमिक शिक्षा विभाग का बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता के विकास के लिये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनेक नये कार्यक्रम चलाये गये हैं बालिकाओं की शिक्षा की महत्वपूर्णता को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। माध्यमिक शिक्षा में लगातार प्रगति हो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 72 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में कुल रू0 6922.57 करोड़ एवं आयोजनागत पक्ष में कुल रू0 2136.94 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

उन्होंने बताया कि राजकीय इण्टर कालेजों (बालक /बालिका) मे क्लीन स्कूल ग्रीन स्कूल योजनान्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय व्ययक में रू0 50 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। इस योजनान्तर्गत 100 विद्यालयों को प्रति विद्यालय रू0 50 लाख की दर से स्वीकृत किया जायेगा। राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल रू0 214.34 करोड़ का प्राविधान किया गया है। असेवित विकास खण्डों में निजी प्रबन्धतंत्रों द्वारा कन्या विद्यालय खोलने हेतु 10 लाख प्रति विद्यालय की दर से द्वितीय किश्त के रूप में कुल रू0 50.00 लाख का प्राविधान किया गया है। इसी प्रकार सेवित विकास योजनान्तर्गत निजी प्रबन्धतंत्रों द्वारा कन्या विद्यालयों की स्थापना हेतु 10 लाख रूपये प्रति विद्यालय की दर से द्वितीय किश्त के रूप में कुल रू0 100.00 लाख का प्राविधान किया गया है। व्यावसायिक शिक्षा योजनान्तर्गत कुल 892 माध्यमिक विद्यालयों में 2200 अतिथि विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन कार्य किया जा रहा है। हाईस्कूल स्तर के अतिथि विषय विशेषज्ञ को 8000 प्रति माह एवं इण्टरमीडिएट स्तर पर अतिथि विषय विशेषज्ञ को रू0 10000 प्रति माह की दर से मानदेय भुगतान हेतु कुल रू0 21.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है। कन्या विद्याधन योजनान्तर्गत मेधावी छात्राओं को 30000 रूपये प्रति छात्रा को लाभान्वित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल रू0 300.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है। कक्षा दसवीं एवं बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण मेधावी छात्र /छात्राओं को निःशुल्क लैपटाप योजना से लाभान्वित करने हेतु कुल रू0 100.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल रू0 21.35 करोड़ का प्राविधान किया गया है। जिसमें मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत स्वीकृत विद्यालयों के भवन निर्माण कराये जाते हैं। वर्तमान में प्रदेश में संचालित कतिपय राजकीय विद्यालय जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, जिनके निर्माण /पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में इस योजनान्तर्गत रू0 5.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है। नवसृजित जनपदों में जिला स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय भवन निर्माण हेतु कुल रू0 7.34 करोड़ का प्राविधान किया गया है। प्रदेश के 7 जनपदों में जिला पुस्तकालयों के भवनों के निर्माण हेतु कुल रू0 1.76 करोड़ का प्राविधान वित्तीय वर्ष 2015-16 में किया गया है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार प्रदेश में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान लागू किया गया। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य हाईस्कूल स्तर के छात्र /छात्राओं को 5 किमी0 की परिधि में माध्यमिक स्तरीय शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना हैं वित्तीय वर्ष 2015-16 में नवीन राजकीय हाईस्कुल की स्थापना हेतु कुल रू0 200.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार बालिका छात्रावास भवन निर्माण में रू0 200.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 680 विकास खण्डों में एक माडल स्कूल की स्थापना की जानी है। इस योजनान्तर्गत माडल स्कूल भवन निर्माण हेतु रू0 400.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में आजाद इण्टर कालेज बहराइच को शैक्षिक क्षेत्र में विकास हेतु कुल रूव 15.00 लाख का प्राविधान किया गया है। माध्यमिक विालायों में विकालांग बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के लिये वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल रू0 15.88 करोड़ का प्राविधान किया गया है। ई-बुक्स क्रय / ई-लाइब्रेरी की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल रू0 6.32 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार द्वरारा उपरोकत वर्णित महत्वाकांक्षी एवं जनोपयोगी योजनाओं में पर्याप्त बजट व्यवस्था करते हुए माध्यमिक शिक्षा को मजबूत बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। प्रदेश सरकार माध्यमिक शिक्षा के विकास हेतु कटिबद्ध है और इसके लिये हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

Related posts

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More