लखनऊ: समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने प्रदेश की सत्ता सम्हालते ही यह स्पष्ट कर दिया था कि अब कानून का ही राज चलेगा। अपराधियों की जगह जेल में होगी और किसी निर्दोष को व्यर्थ परेशान नहीं किया जाएगा। महिलाओं, दलितों, अल्पसंख्यकों एवं किसी भी वर्ग के कमजोर लोगों पर जुल्म ज्यादती बर्दाश्त नहीं होगी। अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम का बड़े पैमाने पर दुरूपयोग रोका जाएगा तथा दहशतगर्दी के झूठे आरोपों में फंसे नौजवानों को रिहा किया जाएगा।
प्रदेश में अपराध नियंत्रण के लिए कई स्तरों पर प्रभावी कदम उठाए गए हैं। बड़े महानगरों के चैराहों पर सीसीटीवी कैमरे जीपीएस युक्त पेट्रोल वाहन से गश्त तथा आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित कानपुर व लखनऊ में कंट्रोल रूम की स्थापना और साइबर क्राइम ब्रांच के गठन के साथ प्रदेश में दो साइबर इकाइयां आगरा व लखनऊ में स्थापित की गई है। समाजवादी सरकार ने राज्य सुरक्षा आयोग का भी पुर्नगठन किया हैं। इसको राज्य में दक्ष, प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिस बलका विकास करने के मार्गदर्शक सिद्धांत तय करने की जिम्मेदारी दी गई है।
समाजवादी सरकार ने प्रदेश में सिटी सर्विलांस सिस्टम लागू किए जाने हेतु मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2015-16 के बजट में 50 करोड़ रूपए की व्यवस्था की है। मुख्य महानगरों में एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली के लिए भी 50 करोड़ रूपए बजट में रखे गए है। प्रदेश के सभी जनपदो में सड़क दुर्घटनाओं आदि की सूचना देने हेतु टोल फ्री ट्रैफिक हेल्पलाइन के लिए टेलीफोन नं0 1073 स्थापित किया गया है।
मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गत दिवस हुई कैबिनेट की बैठक में अपराधिक तत्वों पर कठोर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अध्यादेश 2015 तथा उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2015 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत गोवध,मवेशियों की तस्करी, पशुओं के प्रति क्रूरता में संलग्न लोगों पर कार्यवाही होगी। जाली नोट छापने, चलाने और नकली दवा के धंधे से जुड़े लोगों पर गैंगस्टर ऐक्ट में कार्यवाही होगी।
राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और जीवन को गति को प्रभावित करनेवाले अपराधों में संलिप्त होनेवालों पर भी नए गैंगस्टर ऐक्ट के तहत कार्यवाही करने का सरकार ने निर्णय ले लिया है। दरअसल सरकार अपराधों पर नियंत्रण के लिए बड़ी ईमानदारी से कोशिश कर रही है क्योंकि मुख्यमंत्री जी बारबार यह कह चुके हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति से ही सरकार की छवि प्रभावित होेती है। इसलिए वे पुलिस में 41,610 आरक्षी पदों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर रहे है। उनके इन प्रयासों से शीघ्र ही प्रदेश आदर्श प्रदेश बन सकेगा।
खेद है कि कुछ विपक्षी बराबर बिगड़ती कानून व्यवस्था का रोना रोते रहकर माहौल बिगाड़ने से लगे रहते है। इनमें वे विपक्षी दल शामिल है जिनके समय अपराधो की एफआईआर भी दर्ज नहीं होती थी। एक दल की अध्यक्ष ने तो सार्वजनिक रूप से माना था कि उनके दल में 500 अपराधी तत्व है। उनके कई मंत्री और विधायक हत्या, बलात्कार, लूट में जेल भी गए थे। ऐसे लोग जब समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हैं तो आश्चर्य होता है।