लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वर्ष 2016-17 के लिए कन्या विद्या धन योजना की धनराशि अगले सप्ताह तक जनपदों में प्रेषित करें, ताकि मेधावी छात्राओं को समय से योजना का लाभ दिलाया जा सके। उन्होंने मध्यान्ह् भोजन योजना के तहत बर्तन खरीदने का टेण्डर इसी महीने जारी करने तथा स्कूल बैग के टेण्डर के लिए मंत्रिपरिषद की अगली बैठक में प्रस्ताव लाकर आदेश प्राप्त किए जाने के निर्देश भी दिए हैं।
मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में बेसिक शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।
श्री यादव ने माध्यमिक शिक्षा विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए ‘क्लीन स्कूल-ग्रीन स्कूल’ योजना के तहत 100 विद्यालयों के अलावा 100 और विद्यालयों का चयन किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक चयनित विद्यालय में फर्नीचर, अनुरक्षण व अन्य जरूरतों के लिए निर्धारित 50-50 लाख रुपए इसी सप्ताह उपलब्ध करा दिए जाएं, जिससे इस योजना के तहत प्रत्येक दशा में अगले माह तक कार्य प्रारम्भ हो सके। उन्होंने कहा कि योजना से चयनित विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को और अधिक बेहतर बनाने के साथ-साथ छात्रों को अच्छे माहौल में पठन-पाठन का अवसर मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अपेक्षाकृत शैक्षिक रूप से कमजोर कक्षा 09 के छात्रों के लिए रेमीडिएल क्लासेज सितम्बर, 2016 से शुरू किए जाएं। उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं की यूनीफाॅर्म के लिए उपलब्ध करायी गयी 503.89 करोड़ रुपए के उपयोग की समीक्षा करते हुए कहा कि छात्र-छात्राओं को स्थानीय स्तर पर ही उनके नाप के अनुरूप यूनीफाॅर्म उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
श्री यादव ने समाजवादी पौष्टिक आहार योजना के सम्बन्ध में फीडबैक प्राप्त करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं मदरसों में सोमवार को फल वितरित किए जा रहे हैं। इसकी गुणवत्ता एवं अनुश्रवण की व्यवस्था प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित की जाए, जिससे छात्र-छात्राओं को अच्छी गुणवत्ता के मौसमी फल प्राप्त हों। उन्होंने विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि शिक्षकों की उपस्थिति की जानकारी के लिए टेक्नोलाॅजी बेस्ड इण्टरवेंशन व्यवस्था को समयबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में लागू किया जाए। विद्यालय के निरीक्षणों का आॅनलाइन अनुश्रवण करने का प्रबन्ध भी सुनिश्चित किया जाए। लखनऊ एवं सैफई में निर्माणाधीन एक-एक अभिनव विद्यालयों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय में पूरा कराने तथा बजट में प्राविधानित 15 माॅडल विद्यालयों का निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश भी मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने मुख्यालय से टीम भेजकर समाजवादी अभिनव विद्यालयों तथा इस सत्र से शुरू नये राजकीय इण्टर काॅलेजों का निरीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं, जिससे इन विद्यालयों में किसी भी प्रकार की कमी को तत्काल दूर किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इन नवीन परियोजनाओं को शासन की मंशा के अनुरूप पूरी गुणवत्ता के साथ समय से लागू किया जाए, जिससे प्रदेश के छात्र-छात्राओं को इसी सत्र से अच्छी शिक्षा मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए अधिकारियों को उपलब्ध संसाधनों का पूरा सदुपयोग करते हुए राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के हर सम्भव प्रयास करने चाहिए।
बैठक के दौरान बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि पिछले 02 माह में 14,219 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। इस सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अगस्त, 2016 के अंत तक सभी 16,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण की जाए। इसके साथ ही विगत 02 माह में 4,100 उर्दू अध्यापकों तथा पिछले कुछ माह में 26,115 विज्ञान और गणित के अध्यापकों की नियुक्ति उच्च प्राथमिक विद्यालयों में की गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि 18 समाजवादी अभिनव विद्यालयों का संचालन शुरू हो चुका है। इन विद्यालयों में अब तक 4,107 छात्रों का दाखिला भी हो चुका है, जिसमें कक्षा 06 से लेकर 09 तक की पढ़ाई प्रारम्भ हो गई है।
