केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डोनर) राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज बताया कि जम्मू और कश्मीर शिकायत प्रणाली को केन्द्रीय शिकायत पोर्टल के साथ एकीकृत कर दिया गया है। इस प्रकार यह भारत का पहला संघ शासित क्षेत्र बन गया है, जिसके जिला स्तरीय शिकायत कार्यालय केन्द्र सरकार के सीपीजीआरएएमएस (केन्द्रीय लोक शिकायत शिकायत समाधान और निगरानी प्रणाली) पोर्टल के साथ एकीकृत हो गए हैं।
जम्मू और कश्मीर में शासन तंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में किए गए अहम प्रयास के रूप में केन्द्रीय कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने जेएंडके की संघ शासित सरकार के साथ भागीदारी में ऑनलाइन शिकायत समाधान के लिए शिकायत पोर्टल का विस्तार और स्थापना की है। तीन महीने से ज्यादा समय तक चले विचार-विमर्श के बाद जम्मू और कश्मीर एकीकृत शिकायत समाधान और निगरानी प्रणाली (जेके-आईजीआरएएमएस) को संघ शासित क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में जिला स्तर के कार्यालयों और केन्द्रीय पोर्टल के साथ एकीकृत कर दिया गया है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत सरकार के लोक शिकायत विभाग ने जिलों में पायलट आधार पर सीपीजीआरएएमएस के क्रियान्वयन और उन्हें केन्द्र सरकार के पोर्टल के साथ एकीकृत करने के लिए जम्मू कश्मीर की संघ शासित सरकार के साथ भागीदारी कायम की थी।
जिला स्तरीय पोर्टल को राज्य और फिर राष्ट्रीय पोर्टल के साथ एकीकृत करने के अभी तक के पहले प्रयोग को सफल बताते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने उम्मीद जाहिर की कि इस व्यवस्था को भारत के दूसरे राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा।
