काशीपुर/देहरादून: मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उद्यमी भविष्य की अपार सम्भावनओं के लिये उत्साहित है इन सम्भावनाओं को बेहतर बनाने के लिये सरकार उद्यमियों के साथ खडी है। श्री रावत ने उद्यमियों की मांग पर बहल्ला पूल,गदरपुर क्षेत्र व सुलतानपुरपटटी में एक-एक पूल बनाये जाने की घोष्णा की।
मुख्यमंत्री श्री रावत गुरूवार को स्थानीय होटल में पीएचडी चैम्बर आॅफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज के तत्वाधान में एनवायरमेंटली रिस्पोनसिवल इण्डस्ट्रीज एण्ड वीयोण्ड विशयक एक दिवसीय सेमिनार में उद्यमियों को सम्बोधित कर रहे थें। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगों के विकास के लिये प्रतिबद्ध है लिहाजा उद्यमियों को चाहिये वह साहस व सकारात्मक सोच के साथ राज्य में उद्योगों के विस्तारीकरण के लिये कार्य करें ताकि यहां के लोगों को रोजगार संसाधन मुहैया हो सकें। मुख्यमंत्री श्री रावत ने उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित निदान के लिये मुख्य सचिव राकेश शर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने की बात कही उन्होंने बताया कि इस समिति में प्रमुख सचिव उद्योग व राजस्व सचिव सहित उद्योग जगत के पदाधिकारी भी शामिल होगें। उन्होंने श्री शर्मा को निर्देश दिये कि वह समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में आयेजित कराकर उद्यमियों की मूलभूत समस्याओं का निस्तारण कराये। उन्होंने कहा कि उद्योगों के विस्तारीकरण के लिये उद्यमियों को शासन से बेहतर समन्वय स्थापित करने होगें।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि सरकार उद्योगों की मूलभत समस्याओं के निदान के लिये गंभीर है। उन्होंने कहा कि देश में उत्तराखण्ड पहला राज्य है जहां उद्यमियों को पूरी बिजली दी जा रही है उन्होंने उद्यमियों को आवश्वत किया कि अगले वर्ष तक उद्योगों को भरपूर बिजली मुहैया कराई जायेगी। उन्होंने उद्यमियों से कहा कि वह माइक्रोहाइडिल पाॅलिसी के तहत विद्युत उत्पादन को बढावा देने के लिये भी पहल करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की दृष्टि से उद्योग स्थापित के लिये शंात माहौल है अतः उद्यमियों को चाहिये वह सुदरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों समेत प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप एवं जडी बूटी, कृषि तथा उद्यान पर आधारित उद्योगों को भी बढावा देने के लिये आगे आये। उन्होंने उद्यमियों को नसीहत दी जो उद्योग अपनी श्रम समस्याअें के निदान के प्रति लचीले है उनके उद्योग निरन्तर तरक्की करते है इसलिये उद्यमी मजूदरों के हितों के प्रति संवेदनशील रहे। श्री रावत ने कहा कि हाइवे मुरादाबद से रामपुर,रूद्रपुर से काशीपुर से रामनगर की सडक को दुरूस्त किये जाने के लिये केन्द्र सरकार से वार्ता कर चुके है तथा अगले तीन सालों में प्रदेश की सडकों में गुणात्मक सुधार किया जायेगा। उन्होंने कहा कि उद्योगों के लिये इस जनपद में रेल कनेक्टविटी भी बेहतर है इसके साथ ही पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया जा रहा है आने वाले समय में हवाई सेवाओं का आवागमन सुचारू रूप से प्रारम्भ कर दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि काशीपुर देहरादून की दूरी को भी कम करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि काशीपुर को इण्डस्ट्रीज हब बनाया जायेगा। उन्होंने उद्यमियों से कहा कि फूड प्रोसेसिंग की प्रदेश में अपार सम्भावनायें है अतः इस ओ भी उद्यमी ध्यान दें।
इस अवसर पर मण्डी समिति के अध्यक्ष एवं विधायक डाॅ0 शेलेन्द्र मोहन सिंघल ने कहा कि यह जनपद लघु व भारी उद्योग स्थापित करने का सुगम स्थान है । उन्होंने क्षेत्र में कच्चे माल की व्यापक उपलब्धता को दृष्गित रखते हुये हाल्टीकल्चर व एग्रोवेस पर आधारित उद्योगों के स्थापना पर जोर दिया। विधायक हरभजन सिंह चीमा ने कहा कि जनपद खनन बहुलता क्षेत्र है जिससे खनन वाहनों के आवागमन से सडके क्षतिग्रस्त हो रही है जिन्हें ठीक किया जाना जरूरी है।
मुख्य सचिव राकेश शर्मा ने कहा कि उद्योग जगत सरकार के साथ टीम भावना से सकारात्मक तरीके से कार्य करे तो उद्योग प्रगति के पथ पर अग्रसारित होंगे। उन्होने कहा पंतनगर सिडकुल क्षेत्र में कोनकोर (रेलवे की इकाई) के कटैंनर यार्ड तैयार हो चुका है, जो सिडकुल के लिए क्रातिकारी कदम होगा। इससे यहां के उद्योगो के कारोबार में वृद्धि होगी, वही उद्योगो के विस्तार के अवसर भी खुलेंगे। उन्होने कहा कंटेनर यार्ड दिसम्बर माह तक बनकर तैयार हो जायेगा। उन्होने कहा रेलवे का नेटवर्क पूरी तरह से ठीक हो रहा है, साथ ही प्लेटफार्म भी पर्याप्त जगह पर बन रहा है, इस सुविधा से उद्यमी अपने उत्पादो को निर्यात कर सकेंगे। उन्होने कहा कि सरकार उद्यमियो के हित में उद्योग पालिसी तैयार की गई है, उन्होने इस सम्बन्ध में उद्यमियों से सुझाव भी देने को कहा। उन्होने कहा कि सरकार उद्योगो के विकास के लिए दृढ है अतः उद्यमी सरकार के साथ तालमेल से कार्य करे। उन्होने कहा काशीपुर स्थित एस्कार्ट फार्म के विकास के लिए भी प्रयत्न किये जा रहे है।
उत्तराखण्ड पीएचडी चैम्बर के चैप्टर चेयरमैन राजीव घई ने मुख्यमंत्री के सम्मुख उद्यमियों के विभिन्न समस्याएं रखी। उन्होने सर्किल रेट कम करने, उद्योग के विस्तार हेतु कवर एरिया बनाने, कृषि आधारित उद्योगो द्वारा आयातित कच्चे माल पर मंडी शुल्क लागू किये जाने से उद्योगो पर पडने वाले विपरित प्रभाव के सम्बन्ध में बताया।
