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मुख्यमंत्री ने लगभग 54 करोड़ रु0 की लागत के 1056 नए चार-पहिया पुलिस वाहनों को झण्डी दिखाकर रवाना किया

उत्तर प्रदेश
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर बेहतर पुलिस व्यवस्था के लिए डायल ‘100’ योजना में संचालन हेतु लगभग 54 करोड़ रुपए की लागत केे 1056 नए चार-पहिया वाहनों को झण्डी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों के प्राप्त होने से 1,000 थानों पर पुलिस को अब 02-02 वाहन उपलब्ध हो जाएंगे।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार किसी राज्य सरकार द्वारा इतनी संख्या में एक साथ चार-पहिया वाहन पुलिस विभाग को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे जहां पुलिसकर्मियों की गतिशीलता में बढ़ोत्तरी होगी वहीं जनता में और अधिक सुरक्षा की भावना बढ़ेगी। उन्होंने भरोसा जताया कि डायल ‘100’ नम्बर की केन्द्रीयकृत प्रणाली स्थापित हो जाने पर पुलिस, समाजवादी स्वास्थ्य सेवा के तहत संचालित ‘102’ एवं ‘108’ एम्बुलेंस की तर्ज पर, आवश्यकतानुसार मौके पर 15 से 20 मिनट में पहुंचने में सफल होगी। इसके लिए पुलिस को जरूरी संसाधन मुहैया कराया जा रहा है। आज भी पुलिस का इकबाल कायम है और इसकी वर्दी को सम्मान से देखा जाता है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश पुलिस को ऐसा माहौल लगातार बनाए रखने की आवश्यकता है, जिसमें जनता राहत महसूस करे जबकि अपराधी भयभीत रहें। उन्होंने कहा कि पुलिस के अच्छे कार्याें की निश्चित रूप से सराहना की जानी चाहिए।
श्री यादव ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुलिस विभाग को आवश्यकतानुसार संसाधन उपलब्ध कराने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। हर स्तर पर महकमे के कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है। पुलिस को आधुनिक संचार सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विमेन पावर लाइन ‘1090’ को सफलतापूर्वक लागू किया गया, जिसके माध्यम से बड़ी संख्या में महिलाओं को राहत पहुंचाई गई।
इन तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद केवल संसाधनों की बदौलत प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठीक कर पाना सम्भव नहीं था। इसलिए पुलिस विभाग के सबसे निचले स्तर पर तैनात आरक्षी तक को उनकी जरूरतों के अनुसार से सेवा शर्ताें को बेहतर बनाते हुए सुविधा देने का प्रयास किया गया। थानों की दशा को सुधारने तथा आधुनिक परिस्थितियों में जरूरत के हिसाब से नए थानों तथा बैरकों के निर्माण का कार्य शुरु किया गया। पुलिसकर्मियों के लिए आवास की व्यवस्था जैसे जरूरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण काम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही, आधुनिक नियंत्रण कक्षों की स्थापना, नगरों की यातायात व्यवस्था सुधारने तथा भीड़ पर निगाह रखने के लिए आधुनिक संसाधनों की व्यवस्था का कार्य भी लगातार किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने सवालिया लहजे में कहा कि वर्तमान राज्य सरकार से पूर्व महिलाओं को गलत तथा अवांछित फोन, एस0एम0एस0, एम0एम0एस0 आदि से बचाने की व्यवस्था थी? इन तमाम समस्याओं से निजात दिलाने के लिए ही राज्य सरकार ने विमेन पावर लाइन ‘1090’ की शुरुआत की, जिसकी शुरु में आलोचना की गई लेकिन अब देश-विदेश की तमाम महत्वपूर्ण हस्तियों ने इसकी प्रशंसा की है। उन्होंने पुलिस महानिदेशक श्री ए0के0 जैन की सराहना करते हुए कहा कि कम समय में इन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधारने का अच्छा काम किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी क्षेत्रों तथा सभी वर्गाें के हितों की सुरक्षा के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इसके बावजूद पुलिस एवं सरकार के अच्छे कार्याें की उपेक्षा करते हुए कमियों को प्रचारित करने का कार्य किया जाता है। पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस को विषम परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। प्रदेश पुलिस के कार्याें की तुलना दुनिया के बेहतरीन पुलिस विभागों से करने से पूर्व, इस तथ्य पर भी विचार किया जाना चाहिए कि प्रदेश पुलिस को क्या सुविधाएं एवं संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि वर्तमान राज्य सरकार के प्रयासों के चलते जैसे-जैसे पुलिसकर्मियों के कार्यनिष्पादन की परिस्थितियों में सुधार होता जाएगा वैसे-वैसे पुलिस की कार्य प्रणाली में भी सुधार आएगा।
श्री यादव ने कहा कि विकास के मामले में समाजवादी सरकार से किसी अन्य राज्य सरकार की तुलना नहीं की जा सकती। राज्य सरकार अपने संसाधनों से जिस पैमाने पर गांव एवं शहरों के विकास के लिए काम कर रही है, इतने बड़े पैमाने पर किसी अन्य सरकारों द्वारा कभी नहीं किया गया। प्रदेश की जनता को राजकीय अस्पतालों में इलाज की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई गई है। एम्बुलेन्स सेवाओं के विस्तार से सड़क एवं अन्य दुर्घटनाओं में घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल तक पहुंचाने की त्वरित व्यवस्था की गई है। ग्रामों के विकास के लिए कई योजनाओं को संचालित किया गया है। एक तरफ जहां राज्य सरकार ने अत्याधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए छात्र-छात्राओं को लैपटाॅप वितरित करने का काम किया है, वहीं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कामधेनु डेयरी योजना तथा गरीब लोगों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने के लिए लोहिया ग्रामीण आवास योजना संचालित की जा रही है। इसके साथ ही लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे तथा उच्च कोटि की सड़कों के निर्माण आदि की परियोजनाओं को भी तेजी से पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।
लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश एक बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है। मुख्यमंत्री पूरी संवेदनशीलता से राज्य की कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराध पर प्रभावी नियंत्रण कायम रखने के लिए पुलिस विभाग को लगातार प्रेरित करते रहे हैं और इसके लिए जरूरी संसाधन भी प्राथमिकता पर उपलब्ध कराते रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयासों के चलते ही उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के कई राज्यों से काफी बेहतर है।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अहमद हसन ने पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने पुलिस का मानवीय चेहरा जनता के सामने लाने का महत्वपूर्ण काम किया है।
इसके पूर्व, प्रमुख सचिव गृह श्री देवाशीष पण्डा ने पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण के लिए अब तक किए गए प्रयासों की जानकारी देते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने यहां के माॅडल को अन्य राज्य सरकारों को लागू करने का सुझाव देने का निर्णय लिया है। पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण के लिए जब भी कोई तथ्य मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया गया तो उन्होंने उन पर तत्काल निर्णय लेते हुए योजना को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज जो वाहन दिए जा रहे हैं इन्हें 1000 थानों में तैनात किया जाएगा। इसके अलावा, द्वितीय चरण में 37 करोड़ रुपए की लागत से 526 चार-पहिया वाहनों को शेष थानों को प्रदान किया जाएगा, जिसके फलस्वरूप प्रदेश के सभी थानों में 02-02 वाहन उपलब्ध हो जाएंगे। कार्यक्रम को पुलिस महानिदेशक श्री ए0के0 जैन ने भी सम्बोधित किया।
इस अवसर पर राज्य सरकार के मंत्री श्री बलराम यादव, श्री राजेन्द्र चैधरी, श्री अभिषेक मिश्रा एवं श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल, प्रमुख सचिव वित्त श्री राहुल भटनागर, प्रमुख सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल सहित पुलिस विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी आदि उपस्थित थे।

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