बागेश्वर/देहरादून: सड़कें हमारी लाईफ लाईन है, विकास की राह भी सड़कों से प्रषस्त होगी, हमारा प्रयास सभी सड़कों को यातायात के लिए खोलना है वे स्वयं भी सड़क मार्ग से सड़कों की स्थिति का जायजा ले रहा हैं। लोनिवि, पीएमजीएसवाई, एडीवी, वल्र्डबैंक द्वारा निर्मित सड़कों को संबंधित अधिकारी षीघ्र पूरा करने की कार्य योजना बनायें इसके लिए समय सारणी भी निर्धारित की जाय। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बागेश्वर शहर की पेयजल व्यवस्था को एक सप्ताह में दुरूस्त करने के लिए अधिशासी अभियंता जल संस्थान को दिये निर्देश।
एक सप्ताह में पेयजल व्यवस्था दुरूस्त न होने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध की जायेगी एफ.आई.आर. दर्ज। मनार प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षक संजीव कुमार द्वारा अपने स्थान पर 2 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन पर अध्यापक रखे जाने की शिकायत पर मुख्यमंत्री श्री रावत ने जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि संबंधित के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए 15 दिन में निलंबित किया जाय। यदि ऐसा नही किया जाता है, तो जिला शिक्षा अधिकारी को निलंबित किया जायेगा। यह निर्देष मुख्यमंत्री हरीष रावत ने बृहस्पतिवार को तहसील परिसर बागेष्वर में जन समस्या सुनवाई एवं समाधान कार्यक्रम के तहत जनता की समस्यायें सुनते हुए दिये।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने सड़क निर्माण से संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देष दिये कि सड़कों के सम्बन्ध में जितनी षिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन पर 10 दिन के अन्दर कार्यवाही सुनिष्चित करें इस मामले में संबंधित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी भी मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेकर अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपें। एक से लेकर तीन किमी0 तक की विभिन्न गांवों को जोड़ने के लिए जो सड़कें जरूरी हैं उनके निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की जायेगी । उन्होंने कहा कि सड़कों के निर्माण में षीघ्रता हो इसके लिए मेरा गांव मेरी सड़क योजना के तहत बनने वाली सड़कें पंचायतों के माध्यम से दो व तीन किमी की 60 प्रतिषत सड़कें आरईएस के माध्यम से स्थानीय ठेकेदारों द्वारा बनाई जायेंगी जबकि लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित की जाने वाली 25 प्रतिषत सड़कें भी स्थानीय ठेकेदारों के माध्यम से बनाई जायंेगी । उन्होंने यह भी निर्देष दिये कि सड़क निर्माण में जो ठेकेदार समय से निर्माण कार्य पूरे नहीं कर रहा हो उसका ठेका निरस्त करने की कार्यवाही अमल में लाई जाय । उन्होंने ठेकेदारों से लम्बित भुगतान षीघ्रता से करने के निर्देष दिये। पेयजल समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि ग्राम सभाओं की 1000 एकल पेयजनाओं की मरम्मत जल संस्थान एवं जलनिगम द्वारा की जा रही है पुरानी पेयजल योजनाओं की मरम्मत के लिए भी विभागीय अधिकारियों को निर्देष दिये गये हैं । मुख्यमंत्री रावत ने मण्डलसेरा व कठायतवाडा क्षेत्र में पेयजली कठिनाई को दूर करने के लिए दोनों क्षेत्रों में एक-एक नलकूप लगाये जाने की स्वीकृति भी प्रदान की । उन्होंने पेयजल लाईनों का सही ढंग से रख-रखाव करने तथा पानी के बंटवारे को भी उचित ढंग से किये जाने के निर्देष दिये । मुख्यमंत्री हरीष ने षहरी क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था को एक सप्ताह में दुरस्त करने के निर्देष अधिषासी अभियंता जल संस्थान को दिये हैं । एक सप्ताह में व्यवस्था न सुधरने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देष जिलाधिकारी को दिये हैं ।
जन समस्या सुनवाई के दौरान सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य व षिक्षा से संबधित षिकायतें प्रमुख रूप से लोगों द्वारा उठाई गई जिनका मौके पर ही निराकरण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने मौके पर ही निर्देष दिये । उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का समाधान मौके पर ही किये जाने से लोगों का सरकार पर भरोसा बढ़ता है । उन्होंने अधिकारियों को निर्देष दिये कि जनसमस्याओं के निराकरण में कोताही न बरती जाय, जनता द्वारा उठाई गई समस्याओं का प्राथमिकता के साथ त्वरित गति से निराकरण किया जाय ताकि जनता को कम से कम तकलीफ हो । जनता दरबार में विद्युत विभाग की अनेक षिकायतों में विद्युत पोल के गलने, तारों के झूलने सहित नगर पंचायत क्षेत्रों में स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था करने तथा अनेक स्थानों पर विद्युत पोलों की स्थापना किये जाने की षिकायतें प्राप्त हुई मुख्यमंत्री ने अधिषासी अभियंता विद्युत को दस दिन के भीतर प्राप्त षिकायतों पर कार्यवाही कर जिलाधिकारी के माध्यम से अवगत कराने के निर्देष मौके पर दिये । इसी प्रकार जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क न होने तथा निर्मित सड़कों के रख-रखाव को दुरस्त किये जाने की षिकायतें प्राप्त हुई इस पर मुख्यमंत्री ने अधि0 अभि0 लोनिवि, पीएमजीएसवाई, एडीवी को बरसात से पूर्व सभी सड़कों को दुरस्त करने के निर्देष देते हुए नई सड़कों के आगणन तैयार कर भेजने के भी निर्देष दिये ।
जन समस्या सुनवाई एवं समाधान कार्यक्रम के तहत सैकड़ों षिकायत कर्ताओं ने अपने-अपने क्षेत्रों की विभिन्न समस्यायें मुख्यमंत्री के समक्ष रखी । षिक्षा सम्बन्धी षिकायतों मेें विद्यालयों में षिक्षकों की तैनाती न होने पर उन्होंने माह सितम्बर तक प्रत्येक विद्यालय में षिक्षकों की तैनाती करने का आष्वासन दिया तथा मुख्य षिक्षा अधिकारी को निर्देष दिये कि वे जिन विद्यालयों का प्रान्तीयकरण हो चुका है उन विद्यालयों मेें अन्य विद्यालयों से एक माह के भीतर षिक्षकों का समायोजन करना सुनिष्चित करें । मुख्यमंत्री ने रेल संघर्श समिति की अध्यक्षा नीमा दफौटी को उनके सिलाई प्रषिक्षण संस्थान के लिए मुख्यमंत्री राहत कोश से 50 हजार की विषेश सहायता की मंजूरी दी है ।
इस अवसर पर प्रदेष कांगे्रस अध्यक्ष किषोर उपाध्याय, पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा, विधायक बागेष्वर चन्दन राम दास, कपकोट ललित फर्सवाण, जिला पंचायत अध्यक्ष हरीष ऐंठानी, नगरपालिका अध्यक्षा गीता रावल, पूर्व मंत्री राम प्रसाद टम्टा, जिलाधिकारी भूपाल सिंह मनराल, अपर जिलाधिकारी हरवीर सिंह, मुख्य विकास अधिकारी हिमांषु जोषी, उप जिलाधिकारी फिंचाराम चैहान, डिप्टी कलक्टर कमलेष मेहता, पुलिस उपाधीक्षक धनीराम सहित सभी विभागों के अधिकारी एवं गणमान्य व्यक्ति तथा काफी संख्या में जनता मौजूद थी ।
