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आईटी सेमीनार में ई गर्वेनेंस पुस्तिका का विमोचन करते हुएः मुख्यमंत्री

उत्तराखंड
देहरादून: सूचना प्रोद्यौगिकी का सरलीकरण किया जाना चाहिए ताकि साधारण से साधारण व्यक्ति इसका उपयोग कर सके। उत्तराखण्ड के संदर्भ में प्राकृतिक बदलावों के अध्ययन व आपदा प्रबंधन में सूचना तकनीक की भूमिका को बढ़ाना होगा। एक स्थानीय होटल में ईलेट्स टेक्नो मीडिया लिमिटेड द्वारा उत्तराखण्ड के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से आयोजित आईटी सेमीनार में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि आईटी में बदलाव ने दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है।

जो दुनिया पहले बहुत बड़ी व पहुंच से बाहर लगती थी, सूचना क्रांति से वह दुनिया हमारी मुट्ठी में आ गई है। परंतु आज भी आबादी का एक बड़े हिस्से की पहुंच आईटी तक नहीं है। आम व्यक्ति इससे लाभान्वित हो सके, इसके लिए सूचना प्रोद्योगिकी के उपयोग का सरलीकरण किया जाए।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि लोगों को लोक सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए देवभूमि जनसेवा केंद्र प्रारम्भ किए गए हैं। इसके अतिरिक्त शिकायतों के आॅनलाईन निवारण के लिए सुराज विभाग के तहत ‘‘समाधान‘‘ पोर्टल का संचालन किया जा रहा है। परंतु आज भी लोगों में इनके प्रयोग को लेकर कुछ संकोच है। हमारा दायित्व है कि जनसेवाएं प्राप्त करने में आईटी के प्रयोग के प्रति लोगों के संकोच को दूर किया जाए। इसके लिए सामाजिक संगठनों को भी आगे आकर लोगों को अपने कार्यों में आईटी का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जाए। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि प्रदेश के लोगों को वाईफाई सुविधाए उपलब्ध करवाने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसका प्रारम्भ अर्धकुम्भ के दौरान हरिद्वार से किया जाएगा। इसके बाद मसूरी, नैनीताल, अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों व जिला मुख्यालयों में वाईफाई प्रारम्भ किया जाएगा।
मुख्य सचिव एन रविशंकर ने कहा कि उत्तराखण्ड की दृष्टि से सूचना प्रोद्योगिकी काफी महत्वपूर्ण है। लोक सेवाओं में जितना ज्यादा ई-सेवाएं प्रारम्भ की जाएंगी, जनता को सरल प्रक्रिया, स्वच्छ व संवेदनशील प्रशासन देने में उतनी ही सफलता मिलेगी। वर्ष 1992 केबिल टेलिविजन का्रंति, वर्ष 2004 मोबाईल का्रंति का वर्ष था। उसी प्रकार सम्भवतः वर्ष 2016 ब्राडबैंड क्रांति का वर्ष होगा। सभी ग्राम पंचायतों, तहसील मुख्यालयों व जिला मुख्यालयों को आपस में ई-कनेक्ट करने की दिशा में काम प्रारम्भ कर दिया गया है।
सचिव सूचना प्रोद्योगिकी दीपक कुमार ने उत्तराखण्ड में ई-गर्वनेंस के लिए किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि जनसुविधाओं तक आसान पहुंच के लिए देवभूमि जनसेवा केंद्र प्रारम्भ किए गए हैं। इनमें 120 सरकारी व 1100 ग्रामीण युवाओं द्वारा संचालित हैं। पूरे उत्तराखण्ड को वाईफाई से जोड़ने की शुरूआत हरिद्वार से की जाएगी। हरिद्वार की पंजनहेड़ी ग्राम पंचायत उŸार भारत की पहली ग्राम पंचायत है जो कि वाईफाई की सुविधा से युक्त है। प्रदेश में लगभग 70 प्रतिशत आधारकार्ड बना दिए गए हैं। प्रदेश के स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन, वाणिज्य कर, कोषागार सेवाएं, सुराज, लोनिवि, आदि विभागों में भी आईटी के प्रयोग को बढ़ाया गया है।
कार्यक्रम में सचिव मोहम्मद शाहिद, ईलेट्स के सीईओ रवि गुप्ता सहित विभिन्न प्रदेशों से प्रतिभाग कर रहे सरकारी व निजी क्षेत्र के प्रतिनिध मौजूद थे।

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