नई दिल्ली: भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) ग्रुप बी एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष श्री राजेन्द्र भट्ट के नेतृत्व में केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डा. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की तथा समय पर पदोन्नति और कैडर समीक्षा के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीडी) के हस्तक्षेप की मांग की।
मंत्री को दिए गए एक विस्तृत ज्ञापन में प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने प्रकाश डाला कि भारतीय सूचना सेवा, सरकार के सूचना एवं प्रसारण तंत्र का एक आवश्यक तत्व है। उन्होंने कहा कि यह विडंबना है कि कैडर समीक्षा सामान्य रूप से प्रत्येक पांच साल में होनी चाहिए लेकिन आईआईएस ग्रुप बी अधिकारियों के मामले में कैडर समीक्षा कई सालों से नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि आईआईएस ग्रुप बी के अधिकारी अपने कैरियर में धीमी प्रगति का सामना कर रहे हैं। उनके अनुसार, इसका कारण 1987 में सविर्स रूल में किया गया परिवर्तन है और जिसकी समीक्षा का उन्होंने सुझाव दिया।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और कहा कि डीओपीटी के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत जो कुछ भी संभव हो सकता है उनके लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा ही अधिकारियों का मनोबल और पहल को बनाए रखने का प्रयास करती है, जिससे कि वे अपनी क्षमता का सर्वोत्तम प्रदर्शन सरकार और जनता की सेवा में कर सकें।
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