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रक्षा मंत्री भारत सरकार मनोहर पार्रीकर से श्री नैथानी ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

उत्तराखंड
देहरादून: भारत सरकार के रक्षा मंत्री की सैनिक स्कूल गवर्निंग बाॅडी की बैठक आज नई दिल्ली स्थित माॅनेकशा हाॅल में संपन्न हुई। इस बैठक में प्रदेश के शिक्षा मंत्री, मंत्री प्रसाद नैथानी ने प्रतिभाग किया। रक्षा मंत्री भारत सरकार मनोहर पार्रीकर से श्री नैथानी ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

शिक्षा मंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में नौनीहालाें को उत्तरोत्तर सफलता प्राप्त हो इस पर विशेष बल दिया। शिक्षा मंत्री श्री नैथानी ने कहा कि आर0आई0एम0सी0 देहरादून में राष्ट्रीय स्तर पर 200 सीटों का आवंटन है, जिसमें उत्तराखण्ड राज्य के लिए मात्र 01 सीट है। उत्तराखण्ड राज्य से सेना की अधिकांश भागीदारी है। पूर्व में उत्तराखण्ड राज्य के निवासी सेना में सेना प्रमुख एवं नौ सेना प्रमुख रहे हंै। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सेना में प्रथम एवं द्वितीय स्थान है। यहां के अभ्यर्थियों की सेना में रूचि तथा वर्तमान सीट उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए आर0आई0एम0सी0 में कम से कम 5 सीटें मिलनी चाहिए। अतः सीट वृद्वि हेतु रक्षा मंत्री से विशेष अनुरोध है किया। उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड राज्य की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण यहां रोजगार का प्रमुख माध्यम नौकरी ही है और सेना/सैन्य व अद्र्वसैनिक बलों में राज्य के युवाओं की भीगीदारी पारम्परिक रूप से अच्छी रही है।
  राज्य के अधिकांश विद्यालयों ने अपने यहां एन.सी.सी. खोले जाने के विषय में आवेदन किया है लेकिन अभी तक इन विद्यालयों में एन.सी.सी. नहीं खोली जा सकी है और उन्हें प्रतीक्षा सूची में बताया जा रहा है।ं इनमें से कुछ मुख्यमंत्री के घोषणाओं के अन्र्तगत भी अच्छादित है अतः विद्यालयों व जनप्रतिनिधियों की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए उनमें, विशेष रूप से मुख्यमंत्री घोषणा के प्रकरणों में एन.सी.सी. प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान किये जाने की मांग की।
उत्तराखण्ड राज्य में “एन0सी0सी0 प्रशिक्षण अकादमी” की स्थापना प्रस्तावित है। उक्त अकादमी में राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों के एन0सी0सी0 कैडेट भी प्रशिक्षण ले सकेंगे। राज्य में अकादमी स्थापना से यहां के युवाओं को सेना, अद्र्व-सैनिक बल और अन्य केन्द्रीय सुरक्षा बलों में भागीदारी को बढ़ाया जा सकेगा।  उक्त अकादमी की स्थापना जिला-टिहरी गढ़वाल में भूमि भी चिन्हित कर ली गई है। राज्य के पास उक्त अकादमी की स्थापना/संचालन के लिए सीमित संसाधन है। एन0सी0सी0 प्रशिक्षण अकादमी की ंस्थापना व्यय भार लगभग 35-40 करोड़ है (वार्षिक संचालन व्ययधार पृथक)। यह व्यय 2 से 3 वर्षों मंे होगा। अतः केन्द्र सरकार से एन0सी0सी0  अकादमी की स्थापना व संचालन के लिए वित्तीय सहायत प्रदान किये जाने का भी  अनुरोध किया।
बैठक में सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, नैनीताल की चर्चा करते हुए श्री नैथानी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की स्थापना पूर्ववती राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 1966 में की गयी थी। वर्तमान समय में उत्तराखण्ड सरकार प्रतिवर्ष लगभग 3 करोड़ रूपये आवर्ती/अनावर्ती मदों में खर्च कर रही है। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल से सम्बन्धित दायित्वों का निर्वहन राज्य सरकार भली भांति सम्पादित कर रही है। भारत सरकार द्वारा एम0ओ0यू0 करने का प्रस्ताव किया है परन्तु उक्त के दृष्टिगत सैनिक स्कूल घोड़ाखाल एवं राज्य सरकार के बीच एम0ओ0यू0 की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। यदि भविष्य में सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के संचालन में किसी प्रकार की कठिनाई महसूस की जाय तो रक्षा मंत्रालय उत्तराखण्ड सरकार आपस में मिलकर समाधान कर सकते हैं तथा कैबिनेट सचिव स्तर पर भी समाधान किया जा सकता है।

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