देहरादून: मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आगामी दो वर्षो में निर्मल भारत मिशन के तहत बागेश्वर व चमोली जनपद को निर्मल जिला घोषित किये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होने इसके लिये सघन अभियान संचालित कर दोनेा जनदों के सभी ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में शत प्रतिशत शौचालयों के निर्माण करने को कहा है। वर्षवार निर्धारित लक्ष्यों के अतिरिक्त बनने वाले शौचालयों के निर्माण के लिये राज्य सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। वर्षवार लक्ष्य से अधिक शौचालयों के निर्माण के लिये दोनो जनपदों को लगभग 8 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराने के भी उन्होने निर्देश दिये।
गुरूवार को सचिवालय में वीडियो क्रांफेंसिंग के माध्यम से सम्बंधित जनपदों व शासन के उच्चाधिकारियों के साथ स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा करते हुए उन्होने निर्देश दिये कि ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाले शौचालयों के लिये धनराशि 12 हजार तथा शहरी क्षेत्रों के लिये 8 हजार रूपये प्रदान की जायेगी। इसके अतिरिक्त पूर्व में जिन परिवारों को रू. 500 शौचालय निर्माण के लिये दिये गये है उन्हे भी अन्तर की धनराशि आगामी 3 वर्षो में उपलब्ध कराई जायेगी इसके लिये भी आवश्यक धनराशि की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि अगले दो वर्षो में जनपद चमोली व बागेश्वर को स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्मल जिला बनाया जाना है इस लक्ष्य को जिलाधिकारी सम्बंधित विभागीय अधिकारियों के साथ पूर्ण कराये यह उनकी जिम्मेदारी है। इसके लिये धनराशि की कमी नही होने दी जायेगी। मुख्यमंत्री श्री रावत ने इस सम्बंध में दोनो जनपदों के जिलाधिकारियों से इस सम्बंध में पूरी जानकारी प्राप्त की तथा इससे आने वाली कठिनाईयों के निराकरण के निर्देश दिये।
बैठक में बताया गया प्रदेश में 5 लाख परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय विहीन है जिनमें जनपद बागेश्वर में 13526 तथा चमोली में 18960 है। आगामी दो वर्षो में इन दोनो जनपदों को निर्मल जनपद बनाया जाना है।
बैठक में संसदीय सचिव ललित फसर््वाण, विजयपाल सिंह सजवाण, फुरकान अहमद, विधायक रेखा आर्या, मुख्य सचिव एन. रविशंकर, अपर मुख्य सचिव एस राजू, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री ओमप्रकाश, सचिव नगर विकास डी.एस.गब्र्याल, अपर सचिव सौजन्या सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
