विडियों कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से कैबिनेट सचिव भारत सरकार प्रदीप कुमार सिन्हा द्वारा मुद्रा विमुद्रीकरण से संबंधित समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव

देहरादून: कैबिनेट सचिव भारत सरकार प्रदीप कुमार सिन्हा द्वारा मुद्रा विमुद्रीकरण से संबंधित समीक्षा बैठक समस्त राज्यों के मुख्य सचिवों से विडियों कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से की गई।
मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड श्री रामास्वामी ने अवगत कराया कि समस्त जनपद के जिलाधिकारियों द्वारा जिला स्तरीय बैंकर्स समिति के माध्यम से 635 शिविर लगाकर 12,740 नये बैंक खाते खोले गये, ये खाते असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के खोले जा रहे है, ताकि किसी भी श्रमिक/मजदूर को कोई दिक्कत न आयेे। मुख्य सचिव ने बताया कि शिविर आयोजन का क्रम आगे भी चलता रहेगा, जब तक असंगठित क्षेत्र के शत-प्रतिशत श्रमिकों के खाते न खुल जायें।
मुख्य सचिव उत्तराखण्ड श्री रामास्वामी ने बताया कि वर्तमान में उत्तराखण्ड में 2215 बैंक शाखाएं है, जिनमें से 1108 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्र, 670 अर्द्धसरकारी क्षेत्र तथा 437 शहरी क्षेत्र में स्थित है। उन्हांेने बताया कि इस संबंध में सभी बैंको को निर्देश दिये गये है, कि वे अपने बैंक में खुले खातों के संबंध में यह सुनिश्चित कर लें, कि यदि किसी खाते के लिए ए.टी.एम.(ATM) कार्ड जारी न किया गया हो, तो तत्काल जारी करा दें। उन्होंने कैबिनेट सचिव को बताया कि प्रदेश में खुले खातों के सापेक्ष 80 प्रतिशत खातों में पूर्व से डेबिट कार्ड जारी है। तथा शेष खातों में डेबिट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया गतिमान है।
मुख्य सचिव श्री रामास्वामी ने बैंको में नकदी लेने की कतारों को कम करने के लिए रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया से अनुरोध किया गया है, कि प्रदेश में शीघ्रातिशीघ्र नेशनल पेमेन्ट्स काॅरपोरेशन आॅॅफ इंडिया, निजी कम्पनियों, जो कि मोबाईल वाॅलेट के माध्यम से पैसे का लेन-देन हेतु विशेषज्ञ है, को बुलाकर ताकि बैंक व मोबाईल वैलेट कम्पनी के सहयोग से भारतीय उद्योग संघ उत्तराखण्ड, सी.आई.आई.ए. चैप्टर उत्तराखण्ड व्यापार संघ किराना मर्चेन्ट के साथ समन्वय कर कैशलेश ट्रांजिक्शन आर्किटैªक्चर स्थापना में मदद कराये तथा जिससे कैशलेश ट्रंाजिक्शन की सुविधा प्रदेश की शत प्रतिशत जनता को दिलाई जा सके ।
मुख्य सचिव श्री रामास्वामी ने कहा, कि प्रदेश में 4000 सिटीजन सर्विस सेन्टर है, जिनके माध्यम से आगामी 10-15 दिन में जिला, विकास खण्ड स्तर में डिजीटल भुगतान व वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जो ग्राम स्तरीय इन्टरपन्योर को प्रशिक्षित करेगी। उन्होने बताया प्रदेश के दूरस्थ पहाड़ी इलाको में नेटवर्क की समस्या है, जिसके लिए 914 वी.सेट लगाने के आदेश दियेे गये हैं, जो बैंको द्वारा स्थापित किये जाने है, जिनमें से एस.बी.आई द्वारा 18 लगा दिये गये है।
मुख्य सचिव श्री रामास्वामी ने बताया कि प्रदेश में नगदी लेन-देन हेतु बिजनेस करसपोन्डेन्ट की सुविधा उपलब्ध है, जहां किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड से नकदी मिल जाती है, लेकिन चैक से कैश सुविधा नही मिल पाती है। उन्होने बताया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति आर.बी.आई. के साथ संबंधित विषय में निरन्तर समीक्षा की जाती है। उन्होने भविष्य में कैशलैस ट्रांजिक्शन बढ़ाने हेतु अतिरिक्त पी.ओ.एस. की मांग की।
विडियों कांफ्रेन्सिंग में प्रमुख सचिव मनीषा पंवार, सचिव अमित नेगी, सचिव आई.टी. दीपक गैरोला ,क्षेत्रीय निदेशक आर.बी.आई. सुब्रत राय, डीजीएम एस.बी.आई. सुबीर कुमार मुखर्जी, ए.जी.एम रमेश पंत आदि उपस्थित थे।