नई दिल्ली: स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एक नये कार्यक्रम सं-साधन हैकाथॅन के लिए सरकार ने आवेदन आमंत्रित किये है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांगजनों के जीवन को आसान बनाना है। इसके लिए दिव्यांगजन अनुकूल शौचालय बनाए जाएंगेजो स्मार्ट, सुलभ और उपयोग में आसान होंगे। इस हैकाथॉन से सरकारका उद्देश्य शौचालयों के लिए नवोन्मेषी समाधान प्राप्त करना है, जिसका उपयोग शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर किया जा सके।
यह पहल जल शक्ति मंत्रालय और दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग तथा अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और 91 स्प्रिंगबोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही है।
प्रौद्योगिकी के प्रति उत्साही व्यक्तियों को 28 अगस्त, 2019 तक या उससे पहले आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया गया है। अधिक जानकारी के लिए, आवेदक sansadhanhackathon.91springboard.com पर विजिट कर सकते हैं।
हैकथॉन ने भाग लेने के लिए शोधकर्ताओं, स्टार्ट-अप्स, छात्र इनोवेटर्स, प्रौद्योगिकी उत्साही और उद्योग विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है। यह हैकाथॉन रोमांचक पुरस्कार जीतने और मंत्रालय, उद्योग के विशेषज्ञों और पारिस्थितिकी तंत्र के समर्थकों द्वारा हैंडहोल्डिंग और परामर्श प्राप्त करने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है।
अंतिम रूप से छांटे गए आवेदक सितंबर के महीने में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले दो दिवसीय हैकथॉन के दौरान अपने प्रोटोटाइप विकसित करने के बारे में काम करेंगे। हैकाथॉन के अंतिम दिन आवेदक अपने नवाचारों का प्रदर्शन करेंगे और विजेताओं को सितंबर के मध्य में आयोजित होने वाले समापन समारोह के दौरान सम्मानित किया जाएगा।
मंत्रालयों के बारे में:
पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय:
पेयजल और स्वच्छता विभाग स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम -जी) का प्रबंधन करता है और समग्र एसबीएम के लिए समन्वय प्रदान करता है। एसबीएम के लॉन्च के बाद से, भारत की ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 2014 के 39 प्रतिशत से बढ़कर अगस्त 2019 में 99प्रतिशतहो गई है, और यह मिशन 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त होने के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
विभाग ग्रामीण पेयजल आपूर्ति का भीप्रबंधन करता है और जल जीवन मिशन से भी जुड़ा है, जिसका लक्ष्य सभी ग्रामीण घरों में पाइप से जलापूर्ति प्रदान करना है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय:
दिव्यांगजनों के कल्याण और सशक्तीकरण के उद्देश्य से नीतिगत मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने और गतिविधियों हेतु सार्थक बल प्रदान करने के लिए, 12 मई, 2012 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से पृथक दिव्यांगजन मामलों के विभाग की स्थापना की गई थी।
इस विभाग का मिशन दिव्यांगजनों को पुनर्वास के लिए उनके विभिन्न अधिनियमों/संस्थानों/संगठनों और योजनाओं के माध्यम से सशक्त बनाना और एक सक्षम वातावरण बनाना है जो ऐसे दिव्यांगजनों को समान अवसर, उनके अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें स्वतंत्र एवं समाज में समान रूप से योगदान करने की दिशा में सक्षम बनाना है।
अटल इनोवेशन मिशन:
अटल इनोवेशन मिशन (AIM) देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक प्रमुख पहल है।
