इसके लिये शासन द्वारा सभी जनपदों व अधीनस्थ प्रकोष्ठो में नियुक्त निरीक्षक व उपनिरीक्षक स्तर के सभी 23282 अधिकारियों को, जिन्हें अभी तक सी.यू.जी. सिम की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, उनको सी.यू.जी. सिम उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।
उल्लेखनीय है कि अभी तक पुलिस विभाग मेंे वरिष्ठ अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों के अलावा थानाध्यक्ष स्तर तक के अधिकारियों को ही सी.यू.जी. सिम की सुविधा उपलब्ध थी। अब इस सुविधा का शासन द्वारा और अधिक विस्तार किया गया है।
प्रमुख सचिव गृह श्री देबाशीष पण्डा ने उक्त जानकरी देते हुये बताया कि शासन के इस निर्णय से पुलिस विभाग के कर्मियों को परस्पर सम्पर्क तथा उनसे आम जनता को सम्पर्क करने में आसानी होगी। इससे विवेचना कार्य में गति आयेगी तथा पुलिस कर्मियों के कार्यो की समीक्षा में भी आसानी होगी। शासन के इस निर्णय से आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूती मिलेगी।
उन्होंने बताया कि नये सिम बीएसएनएल की सबसे मितव्ययी योजना के तहत लिये जाएगे जिसका भुगतान शासन द्वारा किया जायेगा। अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद को इस व्यवस्था को शीघ्र लागू किये जाने के निर्देश दिये गये है।
