देहरादून: जिलाधिकारी रविनाथ रमन ने भारत सरकार एवं शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद के सभी बैंक
खातों को आधार से लिंक करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गयी।
बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद स्थित विभिन्न बैंको व जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी बैंक प्रबन्धक व अपर जिलाधिकारी सभी बैंक प्रबन्धक यह सुनिश्चित करें कि उनकी बैंक शाखाओं में खुले खातों के खाताधारकों के खाते आधार नम्बर से लिंक हों, जो खाते आधार से लिंक नही है उन्हे तत्काल सूचित कर अधार नम्बर प्राप्त कर लिंक करें। खाताधारकों के आधार नम्बर को मोबाईल न0 से लिंक करना भी अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी ने बैंक के अधिकारियों को निर्देश दिये कि बैंक अपने स्तर से भी लोगों को इस सम्बन्ध में जागरूक करने के लिए जनजागरूकता अभियान चलायें, अपने अधीनस्थों को भी इसके लिए जागरूक करने का उत्तरदायित्व बैंक का होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार सभी नागरिकों का बैंक खाता खुलवाने का दायित्व बैंक व प्रशासन को सुनिश्चित करना होगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि बैंक अधिकारी दैनिक जानकारी के रूप में अवगत करायें कि बैंको से प्रतिदिन कितने उपभोक्ताओं को रूपे कार्ड और पिन नम्बर जारी किये गये, साथ ही बैकों की ओर से व्यवसायियों को उपलब्ध करायी जाने वाली पी.ओ.एस (प्वांईट आफ सेल) मशीनों की उपलब्धता व डिमांड की जानकारी से भी नियमित रूप से अवगत कराना होगा।
जिलाधिकारी ने सहकारी बैकों को भी निर्देश दिये कि सहकारी बैंकों में जितने खाते हैं उनको भी के.वाई.सी के माध्यम से मिरर खाता बनाये के.वाई.सी की औपचारिकताओं व समय की बचत के लिए बैंक फिंगर प्रिंट उपकरण पर प्रत्येक खाता धारक के फिंगर प्रिन्ट लेकर उसको आधार नम्बर लेकर उससे लिंक कर सकते है, इसके अलावा किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही होगी।
जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांस्फर के लाभार्थियों, जिन्हे किसी भी प्रकार की आर्थिक सुविधा एकाउण्ट के माध्यम से प्रदान की जा रही है, वह तभी खातों में पंहुचाई जायेगी जब बैंक खाता आधार से लिंक होगा। भारत सरकार से सब्सिडि के रूप में उस लाभार्थी को ही चिन्हित किया जायेगा जिनका पूर्ण ब्योरा मोबाइल नम्बर, आधार नम्बर बैंक खाते से लिंक होगा, ऐसे लाभार्थियों की पात्रता स्वतः ही सरकार की ओर से समाप्त कर दी जायेगी जो खाते आधार से लिंक नही करायेगें। जिलाधिकारी ने समाज कल्याण शिक्षा, आईसीडीएस, खाद्य आपूर्ति जैसे विभागों विशेष रूप से सभी लाभार्थियों को आधार बनवाने तथा बैंक खाता आधार नम्बर से लिंक कराने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिये। जिन लाभार्थियों के पास आधार कार्ड नम्बर है उसे लाभार्थी की लिखित स्वीकृति प्राप्त कर बैंक में उपलब्ध कराने को कहा। यदि कोई लाभार्थी इस पर सहमत नही होता तो उसकी पेंशन व सब्सिडि पात्रता समाप्त हो समझी जायें। एम.डी.डी.ए किसी भी प्रकार के शुल्क व टैक्स आदि लेने वाले विभागों को भी शुल्क भुगतान हेतु आनलाईन प्रक्रिया अपनाने को कहा। कोई भी भुगतान पूर्णतः आनलाईन ही स्वीकार होगा।
जिलाधिकारी ने जिला प्रशासन के अधिकारियों एवं आधार कार्ड सेवा प्रदाता यू.आई.डी कार्मिकों को रोटेशन में विभिन्न स्थानों पर कैम्प के माध्यम से शेष बचे लोगों का आधार कार्ड प्रक्रिया पूर्ण करने के भी निर्देश दिये। उन्होने चेतावनी दी की यदि कोई भी कार्मिक आधार कार्ड प्रक्रिया में लापरवाही बरतेगा तो उसके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी बंशीधर तिवारी, अपर जिलाधिकारी हरबीर सिंह व वीर सिंह बुदियाल, महाप्रबन्धक जिला अग्रणी बैंक श्री राणा, जिला समाज कल्याण अधिकारी अनुराग शंखधर, जिला पंचायतराज एम. जफर खान सहित विभिन्न विभन्न विभागों के सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।
