स्वास्थ्य सेवाओं और डॉक्टरों के कल्याण से जुड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा इन दिनों झारखंड की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में सेवाएं दे रहे डॉक्टरों ने हेमंत सरकार के खिलाफ एक बार फिर कड़ा रुख अपनाते हुए डीएसीपी (Dynamic Assured Career Progression – DACP) योजना को तुरंत लागू करने की चेतावनी दी है। डॉक्टरों का साफ कहना है कि यदि सरकार ने जल्द से जल्द इस बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा नहीं किया, तो उन्हें मजबूरन बड़े पैमाने पर आंदोलन और स्वास्थ्य सेवाओं ठप करने का कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। इस अल्टीमेटम के बाद से स्वास्थ्य विभाग और शासन स्तर पर हड़कंप मच गया है, क्योंकि किसी भी राज्य में डॉक्टरों का हड़ताल पर जाना सीधे तौर पर आम जनता और मरीजों की जान पर भारी पड़ सकता है। आइए इस पूरे विवाद को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर यह डीएसीपी (DACP) है क्या और झारखंड के डॉक्टर इसे लागू करवाने के लिए क्यों इतनी जोर-शोर से मांग कर रहे हैं।

झारखंड जैसे विकासशील राज्य में जहां ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहले से ही कई प्रकार की चुनौतियों से जूझ रही हैं, वहां डॉक्टरों और सरकार के बीच इस प्रकार का गतिरोध आम जनता के लिए चिंता का विषय बन गया है। राज्य के सरकारी चिकित्सा अधिकारी लंबे समय से यह शिकायत करते आ रहे हैं कि उनकी पदोन्नति (Promotion) और करियर की प्रगति को लेकर सरकार और विभाग का रवैया उदासीन रहा है, जिसके कारण डॉक्टरों में भारी निराशा व्याप्त है। केंद्र सरकार और कई अन्य राज्यों में पहले ही इस व्यवस्था को अपनाया जा चुका है, लेकिन झारखंड में इसे अब तक पूरी तरह अमलीजामा न पहनाए जाने के कारण चिकित्सकों में भारी रोष देखा जा रहा है। आइए जानते हैं कि इस पूरी व्यवस्था का डॉक्टरों के करियर और उनकी कार्यप्रणाली पर कितना गहरा असर पड़ता है।

क्या है डीएसीपी (DACP) योजना और क्यों इसे लेकर डॉक्टर हैं इतने मुखर?

डीएसीपी यानी डायनेमिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (Dynamic Assured Career Progression) एक ऐसी विशेष सेवा शर्त और प्रमोशन नीति है जो मुख्य रूप से केंद्र सरकार के अस्पतालों और देश के कई अन्य राज्यों में कार्यरत डॉक्टरों के लिए बनाई गई है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि किसी भी चिकित्सा अधिकारी या डॉक्टर को उसकी कार्यकुशलता और सेवाकाल (Service Years) के एक निश्चित समय पूरा होने पर बिना किसी प्रशासनिक देरी के स्वतः अगली पदोन्नति और वेतनमान का लाभ मिल जाए। सामान्य सरकारी नौकरियों में प्रमोशन के लिए खाली पदों (Vacant Posts) का होना अनिवार्य होता है, जिसका मतलब यह होता है कि यदि ऊपर का पद खाली नहीं है तो डॉक्टर सालों-साल एक ही ग्रेड पर काम करने के लिए मजबूर रहते हैं।

डीएसीपी व्यवस्था के तहत इस प्रकार की प्रशासनिक बाधाओं को खत्म कर दिया जाता है और एक निश्चित अंतराल (जैसे 4, 9 और 13 साल की सेवा) के बाद डॉक्टरों को अपने आप उच्च वेतनमान और अगला पद मिल जाता है। झारखंड के सरकारी डॉक्टरों का यह तर्क है कि वे दिन-रात अपनी जान जोखिम में डालकर और कठिन परिस्थितियों में मरीजों की सेवा करते हैं, लेकिन लंबे समय तक एक ही पद पर बने रहने के कारण उनका मनोबल गिरता है। देश के अन्य राज्यों के मुकाबले झारखंड में डॉक्टरों को मिलने वाले लाभ और प्रमोशन के अवसर कम होने के कारण वे लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि हेमंत सरकार बिना किसी और विलंब के राज्य में डीएसीपी योजना को तुरंत प्रभाव से लागू करे।

झारखंड सरकार और स्वास्थ्य विभाग के सामने क्यों खड़ी हो गई है एक बड़ी चुनौती?

झारखंड के डॉक्टरों द्वारा दी गई इस चेतावनी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। राज्य के सरकारी अस्पतालों में पहले से ही डॉक्टरों और स्पेशलिस्ट्स की भारी कमी है, जिसके कारण सदर अस्पतालों से लेकर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स तक मरीजों को बेहतर इलाज के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे में यदि सरकारी डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल या कार्य बहिष्कार का रास्ता अपना लेते हैं, तो राज्य की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है और आम गरीबों का इलाज भगवान भरोसे हो जाएगा। सरकार के लिए यह स्थिति दोनों तरफ से तलवार की धार पर चलने जैसी है, क्योंकि एक तरफ वित्तीय और प्रशासनिक मामलों को साधना है तो दूसरी तरफ डॉक्टरों के इस बड़े दबाव को भी संभालना है।

चिकित्सक संघों के प्रतिनिधियों का कहना है कि उन्होंने कई बार शासन और प्रशासन के उच्च अधिकारियों के सामने अपनी इन मांगों को रखा है, और हर बार उन्हें केवल कोरे आश्वासन ही मिले हैं, लेकिन जमीन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। डॉक्टरों का यह भी कहना है कि जब तक सरकार लिखित रूप में डीएसीपी लागू करने की निश्चित समयसीमा तय नहीं करती, तब तक उनका यह संघर्ष और अधिक तेज होगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस पूरे मामले पर लगातार मंथन कर रहे हैं ताकि किसी तरह का बीच का रास्ता निकाला जा सके और डॉक्टरों को काम पर बनाए रखते हुए इस संकट को टाला जा सके।

देश के अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड में क्यों पिछड़ रही है डॉक्टरों की यह मांग?

देश के कई बड़े और प्रगतिशील राज्यों में डॉक्टरों के लिए डीएसीपी या उसके जैसी अन्य उन्नत करियर प्रोग्रेशन नीतियों को बहुत पहले ही लागू किया जा चुका है, जिससे वहां के चिकित्सकों में एक सकारात्मक कार्य संस्कृति देखने को मिलती है। इसके विपरीत, झारखंड जैसे राज्य में प्रशासनिक लालफीताशाही और नीतिगत देरी के कारण डॉक्टर अपने हक के लिए वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। पड़ोसी राज्यों में मिलने वाले बेहतर वेतन ढांचे और प्रमोशन के अवसरों को देखकर झारखंड के युवा और अनुभवी डॉक्टर भी आकर्षित होते हैं, और यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो यह आशंका भी जताई जा रही है कि वे राज्य की नौकरी छोड़कर पलायन कर सकते हैं या निजी चिकित्सा क्षेत्र का रुख कर सकते हैं।

राज्य के बुद्धिजीवियों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का भी यह मानना है कि यदि सरकार को अपने सरकारी अस्पतालों की दशा सुधारनी है और वहां अच्छे तथा कुशल डॉक्टरों को रोके रखना है, तो उनकी सेवा शर्तों को आकर्षक बनाना ही होगा। डॉक्टरों की कार्यकुशलता तभी पूरी क्षमता से बाहर आ सकती है जब वे अपनी आजीविका और भविष्य के प्रमोशन को लेकर पूरी तरह से सुरक्षित और संतुष्ट महसूस करें। यही वजह है कि डीएसीपी की यह मांग केवल डॉक्टरों के व्यक्तिगत फायदे का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह अंततः राज्य की संपूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ को मजबूत करने से जुड़ा हुआ एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बन चुका है।

आगामी दिनों में क्या रुख अख्तियार करेगा डॉक्टर संघ और क्या निकलेगा समाधान?

जैसे-जैसे समय बीत रहा है, झारखंड के सरकारी डॉक्टरों और सरकार के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। डॉक्टर संघ की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि सरकार जल्द ही इस दिशा में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाती है, तो वे राज्यव्यापी आंदोलन का अगला चरण शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस संभावित संकट से निपटने के लिए राजनीतिक दलों के बीच भी बयानबाजी शुरू हो गई है, जहां विपक्ष सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के लिए घेर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष यह दावा कर रहा है कि वे बातचीत के जरिए इस समस्या का बहुत जल्द एक शांतिपूर्ण और न्यायसंगत समाधान निकाल लेंगे।

आम जनता की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि हेमंत सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर क्या ऐतिहासिक निर्णय लेती है। क्या सरकार डॉक्टरों की इस पुरानी और जायज मांग को मानकर स्वास्थ्य महकमे में शांति बहाल करेगी या फिर राज्य को एक और बड़े स्वास्थ्य आंदोलन का सामना करना पड़ेगा, यह तो आने वाले कुछ दिनों में ही पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल, डॉक्टरों की चेतावनी ने प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है और हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि बातचीत की टेबल पर ही इस समस्या का कोई ठोस हल निकल आए ताकि मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।