New Pay Commission : नए वेतन आयोग पर सरकार ने दी बड़ी जानकारी, पेंशनर्स के लिए जरूरी है ये खबर

HR Breaking News (New Pay Commission) कर्मचारियों में आठवें पे कमीशन के तहत सैलरी हाइक, फिटमेंट फैक्टर को लेकर खूब चर्चां हो रही है। अब इसी बीच सरकार ने नए वेतन आयोग (8th Pay Commission)  पर बड़ी जानकारी साझा की है, जो कर्मचारियों के लिए ओर पेंशनर्स के लिए बेहद काम की होने वाली है। आइए खबर के माध्यम से जानते हैं नए पे कमीशन से जुड़े अपडेट के बारे में विस्तार से-

वित्त राज्य मंत्री ने कही ये बात

बता दें कि यह जानकारी राज्यसभा में सांसद के सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary) की ओर से दो दिन पहले ही दी गई है। तब यह सवाल पूछा गया था कि क्या 31 दिसंबर 2025 या उससे पहले के रिटायर्ड कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के तहत बदली हुई पेंशन का लाभ मिलेगा या नहीं और क्या वित्त विधेयक 2025 सरकार को रिटायरमेंट की तारीख के बेस पर पेंशनरों में फर्क करने का अधिकार होगा। ऐसे कई सवाल जवाब किए गए हैं।

कब जारी होते है सामान्य आदेश 

मंत्री की ओर से क्लियर किया गया है कि पेंशन का निर्धारण और बदलाव (Fixation and modification of pension)  वित्त विधेयक से सीधे तौर पर नहीं किया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय पेंशनर्स की पेंशन केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021, असाधारण पेंशन नियम, 2023 और समय पर जारी किए गए सरकारी आदेशों के अंतर्गत कंट्रोल होती है। जब भी नए वेतन आयोग की ओर से सिफारिशें जारी होती है और सरकार उन्हें स्वीकार करती है, तो उसके बाद अलग से सामान्य आदेश (General Orders) जारी हेाते हैं। यानी सिर्फ Finance Bill 2025 के आधार पर पेंशन में कोई संशोधन नहीं होता है।

पेंशन को लेकर सरकार ने किया क्लियर

वित्त मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया है कि फाइनेंस एक्ट, 2025 (Finance Act) का पार्ट-IV सिर्फ मौजुदा पेंशन नियमों को वैधता (validity of rules) देता है। यानी की इस कानून से मौजूदा सिविल और डिफेंस पेंशन में कोई संशोधन नहीं होता है। केंद्रीय वेतन आयोग एक खास संस्था होती है, जो अलग-अलग कैटेगरी के कर्मचारियों के लिए सैलरी, अलाउंस और पेंशन की सिफारिश करती है, लेकिन बाद में सरकार इन्हें लागू करने का फैसला बाद में नियमों के अंतर्गत करती है।

गठन को लेकर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट

आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर भी सरकार ने बड़ा अपडेट जारी किया है। मंत्री का कहना है कि 3 नवंबर 2025 को सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन (Constitution of the 8th Pay Commission) और उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस (Terms of Reference) की अधिसूचना जारी की है। अब आयोग को गठन के 18 महीनों के भीतर रिपोर्ट सौपने का समय दिया गया है। नए वेतन आयोग ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी, अलाउंस और पेंशन से जुड़े कई चीजों पर सिफारिशें देगा। हालांकि अभी पेंशन में किसी तरह का कोई भी बदलाव आयोग की सिफारिशें आने और सरकार की मंजूरी के बाद ही किया जाएगा।