8th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग पर आया बड़ा अपडेट, इस दिन होगा लागू, इतनी बढ़ेगी सैलरी

HR Breaking News – (8th Pay Commission Update)। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी के सैलरी/पेंशन में बदलाव करने के लिए सरकार 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती है। आखिरी बार साल 2016 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की गई थी। अब 31 दिसंबर 2025 को सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म हो चुका है। लेकिन अभी तक नया वेतन आयोग लागू नहीं किया गया है। 

फिलहाल 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार करने में वेतन आयोग को समय लगेगा। हाल ही में आम बजट में भी 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया। ऐसे में कर्मचारियों के बीच सैलरी और एरियर (Arrear Latest News) को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट में पता चला है कि मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर अपनी तैयारियों की रफ्तार बढ़ा दी है। 

वेतन आयोग इस दिन सौपेंगा रिपोर्ट – 

राजधानी दिल्ली के जनपथ स्थित चंद्रलोक बिल्डिंग में वेतन आयोग के कामकाज के लिए ऑफिस अलॉट कर दिया गया है। अभी प्रतिनियुक्ति  के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक, 3 नवंबर 2025 को संकल्प के जरिए  8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को अधिसूचित किया गया था। नियम के अनुसार, वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें सरकार को देने के लिए अधिसूचना की तारीख से 18 महीने का समय दिया गया है। ऐसे में वेतन आयोग 2027 में रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को सैलरी हाइक के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। 

अब आर-पार की लड़ाई – 

कर्मचारी संगठनों को बजट 2026 से काफी उम्मीद थी, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों को बजट में कुछ नहीं मिला। दरअसल, कर्मचारियों को लग रहा था कि मोदी सरकार बजट में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के तहत कुछ राहत या अंतरिम घोषणाएं करेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद कर्मचारी संगठनों में सरकार के प्रति काफी नाराजगी है। CCGEW (Confederation of Central Government Employees & Workers) ने अब आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है इस संगठन ने 12 फरवरी 2026 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। 

28 फरवरी को सामने आ सकता है बड़ा अपडेट – 

कर्मचारी संगठनों की मुख्य मांग है कि केंद्र सरकार नए वेतन आयोग (New Pay Commission News) को लागू करने की कार्रवाई पर तेजी से काम करे। उनकी मांगों में अंतरिम राहत देना, DA को मूल वेतन में जोड़ना और टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) में बदलाव करना शामिल है। केंद्रीय कर्मचारियों की नजरे 25 फरवरी पर टिकी हुई हैं। दरअसल, इसी दिन जेसीएम (स्टाफ साइड) की नेशनल काउंसिल की एक अहम बैठक होने वाली है। इसमें 8वें वेतन आयोग के लिए सौंपे जाने वाले मांग पत्र पर विस्तार से चर्चा होगी। यही मांग पत्र वह दस्तावेज होगा, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों की तरफ से वेतन वृद्धि, भत्तों में बदलाव और पुरानी पेंशन जैसी अन्य सुविधाओं को लेकर अपना पक्ष रखा जाएगा। 

सैलरी हाइक के लिए करना होगा इतना इंतजार – 

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सैलरी और पेंशन हाईक (Salary Hike) का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन अभी तक यह कंफर्म नहीं हो पाया है कि कर्मचारियों को किस तारीख से नई सैलरी का लाभ मिलेगा। वेतन आयोग साल 2027 की शुरुआत या मध्य तक अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा, जिसके बाद उन पर फैसला सरकार की ओर से लिया जाएगा। 

कैबिनेट की मंजूरी और इसे लागू करने की प्रशासनिक प्रक्रिया में 6 महीने और लग सकते हैं। ऐसे में यदि सबकुछ तय समय पर हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को पे-स्लिप में बदलाव जुलाई 2027 तक देखने को मिल सकता है यदि सरकार ने लेटलतीफी करती है तो बढ़कर सैलरी 2028 तक आएगी। 

इस दिन से लागू माना जाएगा नया वेतन आयोग – 

सरकार कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए हर 10 सालों में एक नया वेतन आयोग (New Pay Commission) लागू करती है। आखिरी बार 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था, जिसका समापन 31 दिसंबर 2025 को हो गया है अभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिल हा है। नियमों के मुताबिक नया वेतन आयोग पूराने के समाप्त होने के अगले ही दिन से शुरू माना जाता है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग को लागू होने में भले ही एक या दो साल क्यूं लग जाएं इसे 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। इस दिन से कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। नए वेतन आयोग में देरी होने पर कर्मचारियों को एरियर (Arrears Update) मिलेगा। सरकार एरियर का भुगतान एकमुश्त करेगी।