नई दिल्ली: देश में कोरोना संकट के बीच आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की पांचवीं किस्त का एलान किया. ये आखिरी किस्त सात मुद्दों पर केंद्रित रही. ये सात मुद्दें हैं- मनरेगा, हेल्थ, शिक्षा, बिजनेस, कंपनी एक्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और राज्य सरकारों के रिसोर्स. जानिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या-क्या घोषणाएं की हैं.
मनरेगा
- मनरेगा के लिए 61 हजार करोड़ का बजट अनुमान था
- सरकार 40,000 करोड़ अतिरिक्त मनरेगा बजट आवंटन करेगी
- प्रवासी मजदूर भी मनरेगा से जुड़ सकते हैं
हेल्थ
- स्वास्थ्य के लिए 4113 करोड़ राज्यों को दे दिए गए
- आवश्क वस्तुओं पर 3750 करोड़ खर्च किए गए
- टेस्टिंग लैब्स और किट्स पर 505 करोड़ खर्च किए गए
- सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पर सरकार बढ़ाएगी खर्च
- सभी जिलों के अस्पतालों में संक्रामक रोग ब्लाक होंगे
- ग्रामीण इलाकों में लैब नेटवर्क पर्याप्त नहीं है इसलिए सभी ब्लाक स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य लैब तैयार की जाएंगी
पब्लिक सेक्टर
- पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज (PSE) नीति-सभी क्षेत्रों को निजी सेक्टर के लिए भी खोल दिया जाएगा
- स्ट्रेटेजिक सेक्टर जिसमें PSE मौजूद रहेंगी उसकी अधिसूचना दे दी जाएगी
शिक्षा पर फोकस
- PM ई विद्या प्रोग्राम का डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के लिए मल्टीमोड लॉन्च होगा
- इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम ‘वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म’ रखा है
- हर क्लास के लिए एक चिन्हित चैनल भी होगा
- शिक्षा में रेडिया, कम्युनिटी रेडियो का इस्तेमाल करेंगेदिव्यांगों के लिए स्पेशल ई-कॉन्टेंट बनाएंगे
- स्वयं प्रभा जो एक डायरेक्ट टेलीकास्ट मोड है इसमें अब 12 और चैनलों को इसमें जोड़ा जाएगा
- 200 नई ई टेक्स्ट बुक लेकर आ रहे हैं
- देश की 100 यूनिवर्सिटी 30 मई तक ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत कर देंगी
- छात्रों को मानसिक सहायता के लिए मनोदर्पण प्रोग्राम की तुरंत शुरुआत
कैश ट्रांसफर
- 20 करोड़ जन-धन खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 500-500 रुपये भेजे गए
- उज्ज्वला योजना के तहत 6.81 करोड़ रसोई गैस धारकों को मुफ्त सिलेंडर दिया गया
- 2.20 करोड़ निर्माण मजदूरों को सीधे उनके खाते में पैसा दिया गया
- 2,000 रुपये की एक बार नकदी ट्रांसफर 8.19 करोड़ किसानों तक पहुंची है और इसकी कुल लागत 16,394 करोड़ है
- अप्रैल के पहले सप्ताह में SDRF के लिए एडवांस 11,092 करोड़ रुपये का फंड रिलीज किया गया
- एंटी COVID गतिविधियों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने 4,113 करोड़ रिलीज किए
- नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो वृद्ध, अपंग और विधवाओं के लिए शुरू किया गया
- इसके तहत 2 करोड़ 81लाख लाभार्थियों को 2,807 करोड़ रुपए अब तक ट्रांसफर किए गए
मजदूर
- प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई गई ट्रेनें का किराया 85 फीसदी केंद्र सरकार ने दिया
- उन्हें ट्रेन के अंदर खाना भी मुहैया करवाया गया
कर्ज
- कोरोना वायरस की वजह से कर्ज को ‘डिफॉल्ट’ की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा
राज्य को ज्यादा कर्ज की मंजूरी
- कर्ज लेने की सीमा राज्य की जीडीपी का 3% होता है, अब राज्यों की मांग पर इसे 5% कर दिया गया है
- राज्यों ने मंजूरी की तुलना में महज 14% कर्ज लिया
- राज्यों को अब 4.28 लाख करोड़ अतिरिक्त पैसा मिलेगा
- स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड एडवांस में 11092 करोड़ रिलीज किया गया
- हेल्थ मंत्रालय ने 4113 करोड़ दिए
