नैनीताल/देहरादून: मुख्यमंत्री हरीश रावत व मुख्य न्यायाधीश उत्तराखण्ड के.एम जोसफ ने उच्च न्यायालय परिसर में बार एसोसिएशन के 100 चैम्बर निर्माण का विधिवत शिलान्यास किया।
बार एसोसिएशन को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि चैम्बर के निर्माण हेतु पूर्व में की गयी घोषणानुसार 1 करोड रूपये की धनराशि के साथ ही बार लाइब्रेरी हेतु 10 लाख रूपये की धनराशि शीघ्र अवमुक्त कर दी जायेगी। उन्होनें प्रमुख सचिव विधि राम सिंह को निर्देशित किया कि वे आगामी अनुपूरक बजट में बार सुदृढ़ीकरण हेतु धनराशि प्रस्तावित करें। मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि अधिवक्ता मजबूत स्तम्भ हैं और विधि को और आगे ले जाने का उन्होनें अधिवक्ताओं से आहवान किया।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि राज्य सरकार हमेशा अधिवक्ताओं के साथ है। बार व अधिवक्ताओं की हर सम्भव सहायता की जायेगी। उन्होनें वरिष्ठ अधिवक्ताओं से कहा कि अधिवक्ता अपने अनुभवों के माध्यम से विधि संगत सुझाव सरकार को दें। उन्होनें कहा कि सरकार अधिवक्ताओं हेतु अंशदायी बीमा योजना लागू करने के लिए मसौदा तैयार कर रही है, जिसके लिए विभिन्न बारों से सुझाव आमन्त्रित किये गये हैं, जल्द ही इस योजना को कैबिनेट मे लाया जायेगा।
तदोपरान्त मुख्यमंत्री श्री रावत ने जिला बार नैनीताल द्वारा आयोजित अभिनन्दन समारोह में शिरक्त की। बार एसोसिएशन द्वारा उन्हें अंग वस्त्र एवं अभिनन्दन पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा जिला बार चैम्बर का शिलान्यास किया गया।
