लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जन समस्याओं का शीघ्रता से समाधान तथा समाज के अन्तिम व्यक्ति तक न्याय पहुँचाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। सभी राजकीय अधिकारी एवं कर्मचारी राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जनता की शिकायतें सुनें और उन्हें न्याय दिलाये। उन्होंने कहा कि जनशिकायतों के त्वरित निस्तारण के दृष्टिगत तहसील और थाना दिवस को समाधान दिवस के रूप में आयोजित किया जाए। समाधान दिवस पर तहसील परिसर में दिव्यांगजन के प्रमाणपत्र सहित जाति, निवास, आय आदि प्रमाण पत्रों को एक ही छत के नीचे बनाने की व्यवस्था की जाए।
मुख्यमंत्री आज जनपद देवरिया स्थित सलेमपुर के बापू इण्टर कालेज में आयोजित सामाजिक अधिकारिता शिविर एवं दिव्यांगजन को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण के लिए आयोजित समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 1032 दिव्यांगजन को 74 लाख 86 हजार रुपए की लागत के सहायक उपकरणों का वितरण किया। सहायक उपकरण प्राप्त करने वाले पूर्व पंजीकृत दिव्यांगजन सलेमपुर संसदीय क्षेत्र की 5 विधानसभा क्षेत्रों सेे थे।
श्री योगी ने कहा कि जो दिव्यांगजन सहायक उपकरण प्राप्त करने से शेष रह गए हैं उन्हे भी कैम्प लगाकर उपकरण प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दिव्यांगजन के प्रति काफी संवेदनशील हैं। केन्द्र सरकार द्वारा उनके सशक्तिकरण एवं कल्याण के लिये अनेक योजनाए संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री की भावनाओं के अनुरूप प्रदेश सरकार दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिये संचालित योजनाओ को मूर्तरूप देने का कार्य कर रही है। इसी उद्देश्य से भारत सरकार के सौजन्य से यह समारोह आयोजित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 9 लाख दिव्यांगजन हैं जिन्हें आर्थिक सहयोग के रूप में पूर्व में मिल रही 300 रुपए की मासिक पेंशन को बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। जो दिव्यांगजन पेंशन से वंचित है उन सभी को भी पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा दिव्यांगजन के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार कई अन्य कार्यक्रम भी संचालित कर रही है। प्रदेश में पूर्व की स्थिति में सुधार लाने में समय लग सकता है लेकिन सुधार अवश्य ही होगा। उन्होंने प्रमाणपत्र से वंचित दिव्यांगजन हेतु प्रत्येक सोमवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर प्रमाणपत्र बनाये जाने का निर्देश देते हुए कहा कि तहसील दिवस पर भी प्रमाणपत्र बनाये जाने की व्यवस्था की जाए।
श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानो के हित में अनेक योजनाएं संचालित की है। गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के बकाये के भुगतान हेतु समय सीमा तय की गयी है। मिल मालिकों को पिछला भुगतान करने की चेतावनी भी दी गई है, भुगतान न करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। अभी तक 5500 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रतापपुर चीनी मिल को चालू कराये जाने की व्यवस्था करने के निर्देश मिल प्रबंधक को दे दिए गए हैं। भटनी सहित अन्य चीनी मिलो को औने-पौने दाम पर बेचेने की जांच करायी जायेगी तथा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि गेहूं क्रय केन्द्रों के माध्यम से पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले तीन गुना अधिक गेहूं की खरीद हो चुकी है। साथ ही, कृषकों को उनके खाते में भुगतान भी किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गड्ढायुक्त सड़कें व सायंकाल अंधेरा प्रदेश की पहचान बन चुके थे। अब इसकी नई पहचान के लिये 15 जून तक सभी सड़को को गड्ढा मुक्त किये जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने वी0आई0पी कल्चर को समाप्त करने की पहल की है। इसके दृष्टिगत प्रदेश के सभी जिलों को एक समान बिजली आपूर्ति की जा रही है। जनपद मुख्यालय को 24 घंटे, तहसील मुख्यालय को 20 घंटे तथा ग्रामीण इलाकों में 18 घण्टे बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की गयी है। साथ ही, खराब ट्रान्सफार्मरों को ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घण्टे तथा शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे के अन्दर बदलने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में भी 24 घण्टे बिजली उपलब्धता के लिए बिजली चोरी और लाइन हानि रोकने में सभी का सहयोग आवश्यक है। सभी को विद्युत कनेक्शन लेकर बिजली का उपयोग करने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि बी0पी0एल0 परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा।
श्री योगी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में कानून का राज कायम करने के लिए कृत संकल्पित है। किसी को भी कानून से खिलवाड करने की छूट नही होगी। आम जनमानस पर जुल्म, जमीनो पर अवैध कब्जा अब नहीं होने दिया जाएगा। अब कोई भी गरीबों का अधिकार नहीं छीन पायेगा। ऐसा करने वालों से कानून सख्ती से निपटेगा। अस्वच्छता व शुद्ध पेयजल की अनुपलब्धता को मस्तिष्क ज्वर सहित अन्य बीमारियों की जड़ बताते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधानो के साथ नवयुवक मंगल दल समन्वय के साथ इस कार्य में अपनी भागीदारी निभाये, जिससे प्रदेश की 22 करोड़ जनता स्वस्थ रहे और देश को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में अपनी भूमिका निभा सके। उन्होंने आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकत्रियों की समस्याओं का निस्तारण कराये जाने का अश्वासन भी दिया।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए समारोह के विशिष्ट अतिथि केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचन्द गेहलोत ने कहा कि दिव्यांगजन को सशक्त व स्वावलम्बी बनाये जाने की प्रधानमंत्री की सोच एवं संकल्प के अनुरूप दिव्यांगजन को सहायक उपकरण सार्वजनिक समारोह में वितरित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में आज यहां समारोह के माध्यम से उपकरण वितरित किया गया है। सार्वजनिक सभाओं के माध्यम से सहायक उपकरण वितरित करने से उपकरणों की गुणवत्ता में पारदर्शिता रहेगी। साथ ही दिव्यांगजन में योजनाओं के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि अब तक समारोह के माध्यम से 6.5 लाख दिव्यांगजन को 600 करोड़ रुपए के सहायक उपकरण वितरित किए जा चुके हैं। इसके लिए 5400 से अधिक शिविर आयोजित किए गए हैं। प्रदेश में भी लगभग 100 शिविर आयोजित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के शिविर सभी संसदीय एवं विधान सभा क्षेत्रो में आयोजित किए जायंेगे।
इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर, पशुधन एवं मत्स्य राज्य मंत्री श्री जय प्रताप निषाद सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, शासन-प्रशासन के अधिकारी व गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
