देहरादून: प्रदेश के सहकारिता, उच्च शिक्षा, दुग्ध विकास एवं प्रोटोकाॅल राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) डाॅ0 धन सिंह रावत ने विधान सभा सभा कक्ष में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की।
कृषकों की आय को दो गुनी करने एवं संकल्प से सिद्धि विजन को पूर्ण करने के उद्देश्य से बैठक में कहा गया, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम-केन्द्रीय कृषि मंत्रालय की 2600 करोड़ रू0 की योजना की डी0पी0आर0 तैयार की जाय। इस सम्बन्ध में 10 जून को बिस्तृत बैठक कर इससे सम्बन्धित प्रस्ताव कैबिनेट में पास करके केन्द्र सरकार को भेजा जाय। मंत्री ने कहा यह योजना सहकारिता के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा।
राज्य समेकित सहकारिता विकास योजना के उक्त योजना में कृषि एवं सम्बन्धित व्यवसाय की सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ किया जायेगा। इसका उद्देश्य कृषकों की आय में वृद्धि कर कृषकों को लाभ दिलाना है। इसके अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र में रोजगार का सृजन करना, कृषि उत्पादन की गुणवत्ता को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर मार्केटिंग सुविधा देना एवं पलायन के पश्चात स्थानीय निवासियों की वापसी करना।
इस योजना में 1600 करोड़ रू0 पैक्स समिति एवं मार्केटिंग सोसाइटी के लिए, 600 करोड़ रू0 पशुपाल डेरी के लिए, 60 करोड़ रूपये रेशम उत्पादन में, 1500 करोड़ रू0 मत्स्य पालन सहित अन्य योजना के लिए कुल 2600 करोड़ रू0 की योजना तैयार की जायेगी।
बैठक में कहा गया प0 दीनदायल उपाध्याय सहकारिता ऋण कार्यक्रम न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित किया जाय। इस कार्यक्रम में लाभार्थियों की सीधे वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री से वार्ता भी कराई जाय।
इस अवसर पर सचिव सहकारिता आर0 मीनाक्षी सुन्दरम, अध्यक्ष सहकारी समिति दानसिंह रावत, अध्यक्ष उत्तराखण्ड सहकारिता संघ घनश्याम नौटियाल, अपर निबंधक बी0एम0 मिश्रा, उप निबन्धक आनन्द शुक्ला एवं मंगला त्रिपाठी इत्यादि मौजूद थे।