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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में नई जान डालने के लिए ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन के साथ हस्ताक्षर किए

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नई दिल्लीः सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नई दिल्ली में ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन (टीएफएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य देश में सार्वजनिक परिवहन संरचना में नई जान डालने के लिए टीएफएल की विशेषज्ञता का इस्तेमाल करना है। टीएफएल वह एजेंसी है जो ग्रेटर लंदन में परिवहन प्रणाली का प्रबंध करती है और उसने शहर में एक मजबूत और निर्भर होने लायक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की व्यवस्था करके अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है।

      इस अवसर पर सड़क परिवहन और राजमार्ग, नौवहन और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा सफाई मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश को एक अच्छी परिवहन नीति की आवश्यकता है, जिससे सुविधाजनक और आरामदायक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कहा कि एक प्रभावशाली सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वह होगी जो बिजली अथवा अन्य कम प्रदूषण करने वाले, देश में उत्पादित ईंधनों जैसे मीथेनॉल, इथेनॉल और बायो-डीजल से चले। ऐसी प्रणाली से न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि यह सस्ती भी होगी।

      श्री गडकरी ने कहा कि देश में सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में सुधारों को लागू करने के लिए हमें दुनिया भर की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों से सीखना होगा। सरकार को टीएफएल जैसी सार्वजनिक परिवहन एजेंसियों के अनुभव से सीखकर सार्वजनिक परिवहन में क्षमता निर्माण को बढ़ाना होगा।

      टीएफएल ने एकल ब्रांड के अंतर्गत 17 से अधिक परिचालकों के साथ पीपीपी मॉडल में बसों की चलाने की अनोखी प्रणाली तैयार की है। इसकी मुख्य विशेषता इनकी डबल डेकर बसें है, जो छोटी सड़कों में उच्च क्षमता प्रदान करती है। ये बड़ी संख्या में इलैक्ट्रिक और हाईब्रिड बसों का परिचालन भी कर रहा है। टीएफएल द्वारा शुरू किया गया एक अन्य सफल उत्पाद ‘कॉमन मोबीलिटी कार्ड’ है जिसने नियमित आने-जाने वालों और परिचालकों के लिए यात्रा आसान कर दी है। लंदन में एक सफल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के सृजन से शहर में निजी कारों की संख्या में वृद्धि देखने को नहीं मिली है।

      श्री गडकरी ने कहा कि प्रस्तावित समझौता ज्ञापन से सार्वजनिक परिवहन में नई जान डालने में मदद मिलेगी और एक सतत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का सृजन कर यात्री क्षमता बढ़ेगी। यह हमें परिवहन क्षेत्र में नीतिगत सुधारों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय अपनाने में मदद करेगा। इससे ग्राहक सेवाओं में सुधार होगा। समझौता ज्ञापन से सार्वजनिक परिवहन में बिजली से चलने वाले वाहनों का इस्तेमाल बढ़ेगा और टिकेटिंग के लिए डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा मिलेगा।

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