नई दिल्ली: सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करना हमारी मुख्य प्राथमिकता है। हालांकि, नई चुनौतियां यह मांग करती हैं कि हम नवाचार बनाएं और नए विचारों और नवाचारों को प्रोत्साहित करें तथा उनका फायदा उठाएं ताकि कोई भी व्यक्ति हमारी सेवाओं से वंचित न रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जे पी नड्डा ने यह बात आज यहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की 10वीं सामान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम) रिपोर्ट के प्रसार के लिए आयोजित कार्यक्रम में कही। इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते और श्रीमती अनुप्रिया पटेल भी उपस्थित थे।
इस अवसर पर श्री नड्डा ने कुष्ठ रोग, मलेरिया, कालाजार जैसे रोगों को नष्ट करने के लिए आवश्यक और मजबूत स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि मजबूत स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को समयबद्ध रूप से लागू करने और संरचित रोग उन्मूलन योजनाओं को विकसित करने की आवश्यकता है। श्री नड्डा ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की गुणवत्ता और स्वास्थ्य देखभाल की सामग्री के मामले में काफी सुधार हुआ है। केवल संस्थागत वितरण में ही नहीं बल्कि बाह्य रोगियों और मरीजों के मामले में भी सेवा आपूर्ति सुधार हुआ है।
श्री नड्डा ने यह भी कहा कि पहुंच का विस्तार करने और लागत घटाने के लक्ष्यों की दिशा में पिछले तीन वर्षों के दौरान कई नई पहलों की शुरूआत की गई है, क्योंकि मंत्रालय सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। राज्यों को पूरी मदद का आश्वासन देते हुए उन्होंने राज्यों से सेवाओं की आपूर्ति के लिए नवाचारी कार्यक्रम शुरू करने के लिए अपने प्रस्तावों के साथ आगे आने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि साझा एनसीडी कार्यक्रम की सार्वभौमिक स्क्रीनिंग के तहत 30 वर्ष से अधिक आयु के हर व्यक्ति की पहले चरण में देश के 100 जिलों में जांच की जाएगी। धीरे-धीरे इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा और लगभग 50 करोड़ लोगों को इसके तहत लाया जाएगा ताकि समय पर किए गए प्रयास से देश में बीमारी के बोझ को कम किया जा सके।
साझा संसाधन मिशन की सराहना करते हुए, श्री नड्डा ने कहा कि यह एक विशिष्ट मिशन है, क्योंकि जिले और राज्य न केवल अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रकिया का प्रदर्शनकरेंगे बल्कि अपनी चुनौतियों के बारे में भी आगे बढेंगे। मुझे विश्वास है कि इससे हमारा विश्वास मजबूत होगा कि सीआरएम निष्कर्ष मिशन के कार्यान्वयन करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करते हैं।
प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि एनएचएफ ने स्वास्थ्य देखभाल वितरण की मजबूत प्रणाली के कारण स्वास्थ्य निष्कर्षों और स्वास्थ्य संकेतकों को बढ़ावा दिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन लगातार राज्य और उप जिला स्तरों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
समारोह में बोलते हुए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुपम पटेल ने कहा कि सीआरएम एनएचएम की समीक्षा के लिए सीआरएम एक महत्वपूर्ण तंत्र है क्योंकि यह प्रक्रियाओं और गुणवत्ता की वास्तविक समीक्षा के लिए गहन बातचीत आयोजित करने में मदद करता है। उन्होंने राज्यों से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए राज्यों से नवाचार रणनीति विकसित करने के लिए अनुरोध किया और सीआरएम रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों पर प्रकाश डाला।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव श्री सी.के. मिश्रा ने कहा कि एनएचएम में सुधार के लिए विश्लेषण को मुख्य ताकत बनाने के लिए सीआरएम के इनपुट बहुत महत्वपूर्ण हैं। सीआरएम महत्वपूर्ण विश्लेषण के लिए मंच उपलब्ध कराता है जो एनएचएम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कार्यक्रम की गुणवत्ता के मानकों का मूल्यांकन करता है और निवेश पर रिटर्न के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध कराता है। श्री मिश्रा ने नए विचारों, नवीन मतों पर जोर दिया ताकि गति को बरकरार रखा जाए। 10 वीं सीआरएम टीम ने 16 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों का दौरा किया, जिसमें 3 पूर्वोत्तर राज्यों सहित 9 अधिक केंद्रित राज्य, 5 गैर-उच्च केंद्रित राज्य और 2 केंद्रशासित प्रदेश शामिल हैं। विचारणीय विषयों में सेवा आपूर्ति गुणवत्ता आश्वासन; आरएमएनसीएच +ए; मानव संसाधन; समुदाय प्रक्रियाएं; सूचना और ज्ञान; स्वास्थ्य वित्तपोषण; दवाइयों की खरीदारी निदान और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन; एनयूएचएम; शासन और प्रबंधन शामिल हैं। सीआरएम रिपोर्ट में स्वास्थ्य प्रणाली सुधार के सभी पहलू शामिल हैं।
इस समारोह में डीजीएचएस डॉ. जगदीश प्रसाद, अपर सचिव एवं मिशन निदेशक (एनएचएम), श्री अरुण कुमार पांडा, संयुक्त सचिव (नीति) श्री मनोज झालानी, संयुक्त सचिव (आरसीएच, आईईसी) सुश्री वंदना गुरनानी, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि स्वास्थ्य विशेषज्ञों और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।
