देहरादून: प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ’सबके लिए आवास’ योजना राज्य में संचालित की जा रही है। इसके तहत 22 नगर निकायों में 1968 आवासों एवं उत्तराखंड आवास एवं शहरी विकास अभिकरण (उड़ा) द्वारा 1872 आवास बनाए जा रहे हैं। इस संबंध में गुरुवार को मुख्य सचिव श्री एस.रामास्वामी की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई। मुख्य सचिव ने आवासों के निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और लागत को युक्तिसंगत बनाने के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि सबको किफायती दर पर आवास देने की कार्ययोजना बना ली गई है। मांग के आधार पर कुल एक लाख आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत डी.पी.आर. पर निर्माण कार्य चल रहा है। शेष डी.पी.आर. स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा क्षमता विकास योजना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो गई है। इसके तहत प्रशिक्षण, कार्यशाला, सोशल आडिट, एक्सपोजर विजिट आदि शामिल है। बैठक में बताया गया कि रुद्रपुर में सहभागिता के आधार पर 1872 एफोर्डेबल हाउसेज बनाए जाएंगे। इसकी डी.पी.आर. मंजूर हो गई है। बैठक में सचिव शहरी विकास श्रीमती राधिका झा, अपर सचिव डाॅ.राघव लंगर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
