लखनऊ: प्रदेश के हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री श्री सत्यदेव पचैरी ने कहा है कि इन्वेस्टर्स समिट के दौरान टेक्सटाइल्स क्षेत्र में निवेशकों ने विशेष रूचि प्रदर्शित की। उत्तर प्रदेश में वस्त्रोद्योग के विकास की असीम सम्भावनाओं के दृष्टिगत 7436 करोड़ रुपये के 29 एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किये गये।
श्री पचैरी ने कहा कि इन एम0ओ0यू0 के क्रिन्यान्वयन को मूर्त रूप मिलने पर करीब 05 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर जहां सृजित होंगे, वहीं प्रदेश में वस्त्रोद्योग के विकास को नई ऊंचाईं हासिल हो सकेगी। उन्होंने कहा कि हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 से संबंधित निवेशकों से निरंतर सम्पर्क बनाने, संवाद स्थापित करने, उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने तथा इच्छुक निवेशकों को टेक्सटाइल्स नीति का लाभ दिलाने के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि हथकघा एवं वस़्त्रोद्योग, निदेशालय, कानपुर के आयुक्त एवं निदेशक को समिति का अध्यक्ष तथा उपायुक्त को सदस्य-सचिव बनाया गया है। इनके अतिरिक्त इस समिति के सदस्य के रूप में प्रबंध निदेशक यू0पी0एस0आई0डी0सी0 कानपुर और हथकघा एवं वस़्त्रोद्योग निदेशालय के वित्त नियंत्रक को नामित किया गया है।
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा आकर्षक एवं व्यवहारिक उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल्स और गारमेंटिंग पालिसी-2017 जारी की गई है। इन्वेस्टर्स समिट के मौके पर निवेशकों ने इस नीति की भरपूर सराहना की। सरकार का प्रयास है कि टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में राज्य सरकार और निवेशकों के मध्य जो समझौते हुए उनका क्रियान्वयन तेजी से हो। इसी उद्देश्य से अब इन एम0ओ0यू0 को फलीभूत करने के लिए फालो-अप की कार्यवाही प्रभावी रूप से सुनिश्चित की जा रही है।
श्री पचैरी ने कहा कि निवेशकों से निरंतर सम्पर्क रखते हुए, उन्हें प्रदेश में निवेश करने हेतु हर स्तर पर विश्वास दिलाकर उद्यम स्थापना के लिए प्रेरित किया जायेगा, ताकि वे अपने उद्यम को समयबद्ध स्थापित कर सकें। उन्होंने कहा कि यह समिति प्रतिदिन प्राप्त प्रस्तावों एवं सुझावों की समीक्षा करेगी। समीक्षा के उपरान्त प्रस्तावों को अंतिम रूप से दिये जाने के लिए अपनी संस्तुति भी देगी।
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को हर संभव सहयोग एवं मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि निवेशकों की समस्याओं का समाधान तथा उनके सुझावों पर प्रभावी कार्यवाही करने के लिए अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की गई है।
