मुख्यमंत्री ने विधान सभा में अनुपूरक बजट पर अपने विचार व्यक्त किए

लखनऊ:  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि राज्य सरकार ने गांव, गरीब, किसान, नौजवान तथा महिलाओं को केन्द्रित करते हुए 11,388 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया है। विकास जनोपयोगी हो, इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार पूरी संजीदगी के साथ कार्य कर रही है तथा विभिन्न विभागों में जनोपयोगी एवं लोक कल्याणकारी परियोजनाओं के साथ-साथ विकास की योजनाओं को युद्धस्तर पर लागू किया जा रहा है। अनुपूरक बजट के माध्यम से ‘सबका साथ, सबका विकास’ के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री जी आज यहां विधान सभा में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने सामान्य बजट की 50 प्रतिशत धनराशि व्यय कर ली है। राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए दृढ़संकल्पित है। प्रदेश सरकार ने लोक कल्याण संकल्प पत्र-2017 के अनुरूप किसानों की कर्जमाफी का फैसला लिया। यह योजना देश की अब तक की सफलतम योजना है। तमाम राज्यों ने इसे अपने यहां प्रारम्भ करने का प्रयास किया, परन्तु उनको इसे वापस लेना पड़ा।

योगी जी ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने अपने 09 महीने के कार्यकाल में लगभग 25 हजार करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य भुगतान कराया है। यह बकाया गन्ना मूल्य विगत कई वर्षों का है। वर्तमान पेराई सत्र में राज्य सरकार ने 14 दिन के अन्दर गन्ना मूल्य भुगतान की व्यवस्था की है। इसके तहत अब तक 5260 करोड़ रुपए का भुगतान गन्ना किसानों को किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य में कुल 119 चीनी मिलें हैं, जिसमें से अभी तक 116 चीनी मिलें प्रारम्भ हो चुकी हैं। शेष 03 चीनी मिलें भी शीघ्र ही शुरू हो जाएंगी। 18 दिसम्बर, 2017 तक चीनी मिलों ने 252 लाख टन गन्ने की पेराई की है, जिससे 25 लाख टन से अधिक चीनी का उत्पादन किया जा चुका है। जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 185 लाख टन गन्ने की पेराई तथा 18 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था।

योगी जी ने कहा कि गेहूं खरीद की भांति ही राज्य में लगभग 3300 केन्द्रों के द्वारा धान खरीद का कार्य पारदर्शी तरीके से चल रहा है। अब तक 2082622 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। गत वर्ष इस अवधि में 528784 मीट्रिक टन धान की खरीद हो पाई थी। इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष की धान खरीद लगभग 04 गुना अधिक है। धान खरीद से अब तक 244085 किसान लाभान्वित हुए हैं, जो कि एक रिकाॅर्ड है। किसानों के बैंक खाते में अब तक 3232 करोड़ रुपए आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से भेजा गया है। गत वर्ष इस अवधि में केवल 777 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश की धरती सोना उगलने की क्षमता रखती है। इसके लिए किसानों को आधुनिक तकनीकी से जोड़े जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने इस दिशा में काम करते हुए 10 लाख ‘किसान पाठशाला’ का आयोजन किया है, जिसमें आधुनिक कृषि के विषय में जानकारी दी गई। वर्तमान सरकार ने ही स्वायल टेस्टिंग का कार्य किया है, जिससे किसानों में जागरूकता बढ़ी है। आजादी से लेकर मार्च, 2017 तक मात्र 30 स्वायल टेस्टिंग लैब खुली थीं। जबकि वर्तमान सरकार के गठन के बाद से मात्र 09 माह में 43 लैब स्थापित की गई हैं। वर्मी कम्पोस्ट कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है।

योगी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के वर्ष 2022 तक सभी को आवास मुहैया कराने के संकल्प को मूर्तरूप प्रदान करने के लिए राज्य सरकार सतत् प्रयत्नशील है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में लगभग 11 लाख आवास राज्य सरकार द्वारा गरीबों को उपलब्ध कराए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने यह कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ किया है। इन सभी 11 लाख लाभार्थियों को कैम्प लगाकर प्रमाण-पत्र दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 8 लाख 73 हजार लाभार्थियों को प्रथम किश्त जारी की जा चुकी है। 7 लाख 25 हजार लाभार्थियों को दूसरी किश्त दे दी गई है। 10 हजार रुपए की तीसरी किश्त जो मकान की छत लगने के बाद दी जाती है, कार्य पूरा होने पर वह भी लाभार्थियों को दे दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के गरीबों को अब तक लगभग 1 लाख 61 हजार आवासों के आवंटन की व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए कृतसंकल्पित है। स्वच्छ भारत की रैंकिंग में भारत के 100 सबसे गन्दे शहरों में 50 शहर उत्तर प्रदेश के थे। पूर्ववर्ती सरकार ने सफाई की कोई योजना नहीं बनाई थी। गंगा जी के किनारे बसे 1627 गांवों को ओ0डी0एफ0 किया गया है। विगत 09 महीनों में प्रदेश के 15,653 गांवों को ओ0डी0एफ0 किया गया है। सरकार अक्टूबर, 2018 तक उत्तर प्रदेश को ओ0डी0एफ0 करने का प्रयास कर रही है।

योगी जी ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में वर्तमान सरकार ने काफी काम किया है। पिछली सरकार भेदभाव के साथ कुछ जनपदों में बिजली देने का काम कर रही थी। जिला मुख्यालयों में 24 घण्टे, तहसील मुख्यालयों में 20 घण्टे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। विद्युत वितरण में अभूतपूर्व कार्य किया गया है। विगत 09 महीने में लगभग 22 लाख लोगों को मीटरयुक्त निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। एक साल के अन्दर राज्य सरकार 01 करोड़ 80 लाख परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने जा रही है। बिजली चोरी रोकने के लिए राज्य सरकार कठोर कदम उठाएगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से कुम्भ मेले को यूनेस्को में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा मिला है। कुम्भ का ‘लोगो’ जारी किया गया है। योग को भी अन्तर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। प्रदेश मंे पर्यटन की अपार सम्भावनाएं हैं। इसे ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने कार्य योजना तैयार की है। अयोध्या में फिर से अखण्ड रामलीला की शुरुआत हुई है। प्रसाद योजना के तहत काशी के पर्यटन विकास के लिए अब तक 45 करोड़ रुपए और मथुरा के लिए 18 करोड़ रुपए अवमुक्त किए जा चुके हैं। इसी प्रकार स्वदेश दर्शन में रामायण पथ के तहत निषादराज की धरती श्रृंगवेरपुर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। स्वदेश दर्शन योजना में हेरिटेज सर्किट और स्प्रिक्चुअल सर्किट के लिए उत्तर प्रदेश के 34 जनपदों के 55 स्थलों पर पर्यटन विकास के लिए लगभग 180 करोड़ 45 लाख रुपए की योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं।

योगी जी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। बच्चों को यूनिफार्म, पुस्तकें, जूते-मोजे देने की कार्यवाही भी अन्तिम चरण में है। छात्र-छात्राओं को स्वेटर देने की व्यवस्था भी की गई है। सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए काफी काम किया गया है। इस कार्य के लिए 3055 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 1843 किलोमीटर लम्बी 117 सड़कों के लिए धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागों में प्रदेश सरकार द्वारा उल्लेखनीय कार्य कराया गया है। प्रत्येक जिले में 02-02 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेन्स उपलब्ध कराई गई हैं। पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 में योग्य चिकित्सक बैठे, इसकी व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा, 1000 जन औषधि केन्द्र खोले जा रहे हैं। डाॅक्टरों के 7000 खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। किडनी मरीज की डायलिसिस हेतु सभी 18 मण्डलों में चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। चिकित्सा शिक्षा में बजट के माध्यम से 05 नए मेडिकल काॅलेज खोलने की व्यवस्था है।

योगी जी ने कहा कि लखनऊ मेट्रो रेल का संचालन प्रारम्भ कराया गया। यू0पी0 मेट्रो रेल कारपोरेशन के गठन की प्रक्रिया अन्तिम चरणों में है। इस प्रक्रिया को लागू करने के साथ ही कानपुर और आगरा में मेट्रो कार्य का शुभारम्भ प्रस्तावित है। वर्तमान सरकार ने 59 डेयरियों को पुनजीर्वित करने का काम किया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि निवेश एवं रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आगामी फरवरी में इन्वेस्टर्स समिट-2018 का आयोजन किया जा रहा है। परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 22 से 24 जनवरी को ‘उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस’ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट’ को लाॅन्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनुपूरक बजट में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं के मानदेय हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।