लखनऊः प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री सत्यदेव पचैरी ने कहा कि प्रदेश के वित्त मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के लिए उत्कृष्ट बजट दिया है। बजट में प्रस्तावित की गई व्यवस्था से निश्चित ही इस क्षेत्र का समुचित और समग्र रूप से विकास तेजी सम्भव होगा। इन क्षेत्रों की विकास की गति को जहां बढ़ावा मिलेगा वहीं स्वरोजगार के क्षेत्र में भी नये अवसर सृजित होंगे।
श्री पचैरी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी ‘एक जनपद-एक उत्पाद’’ योजना को प्रभावी रूप क्रियान्वित किया जायेगा। इसके लिए बजट में 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। निश्चित ही इस योजना से प्रत्येक जनपद के उत्पादों को प्रोत्साहन मिलेगा और उनके उत्पाद राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बनाने में कामयाब होंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। स्वरोजगार योजना के प्रोत्साहन से बेरोजगारों को रोजगार के व्यापक अवसर सुलभ होंगे और उनका पलायन रूकेगा। वे अपने क्षेत्र में ही रोजगार शुरू करके आत्मनिर्भर हो सकेंगे। इस योजना पर 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
लघु उद्योग मंत्री ने हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग के लिए बजट में किये गये प्राविधान की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश में हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल्स और गारमंेट क्षेत्र को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया है, इसके लिए हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग की नई नीति जारी की गई, जिसकी सर्वत्र सराहना हुई है। उन्होंने कहा कि हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग के लिए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही पावरलूम बुनकरों को रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने संकल्प लिया है। बजट में इस कार्य के लिए 150 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।
श्री पचैरी ने खादी एवं ग्रामोद्योग के संबंध में बताया कि इसे आमजन में लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष कदम उठाये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खादी एवं ग्रामोद्योग की योजनाओं से लोगों को जोड़ने के लिए सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ रुपये खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में पण्डित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग रोजगार योजना को प्रभावी रूप से क्रियान्वित की जायेगी। इसके लिए बजट में 10 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना पर विशेष जोर दिया है। इस सहायता योजना के तहत 20 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।