भविष्य की वित्तीय सुरक्षा और उच्च शिक्षा के खर्चों को पूरा करने के लिए आजकल समझदार माता-पिता बच्चों के छोटे होने पर ही निवेश की शुरुआत कर देते हैं। जब बात म्यूचुअल फंड निवेश की आती है, तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के नियमों के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग (Minor) भी म्यूचुअल फंड योजनाओं में पैसे लगा सकते हैं। हालांकि, कानूनी रूप से नाबालिग सीधे तौर पर अपना बैंक खाता या डीमैट अकाउंट संचालित नहीं कर सकता है, इसलिए इस प्रकार के निवेश हमेशा उनके माता-पिता या कानूनी अभिभावक (Guardian) की देखरेख में ही किए जाते हैं। निवेश दस्तावेजों में खाता प्राथमिक रूप से बच्चे के नाम पर होता है, लेकिन उसका संचालन और वित्तीय लेनदेन करने का पूरा अधिकार अभिभावक के पास ही सुरक्षित रहता है। बच्चे के बालिग होने तक बैंक खाते और निवेश पोर्टफोलियो का संचालन अभिभावक द्वारा ही अधिकृत रूप से किया जाता है।

बच्चे के नाम से म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू करने के लिए किन दस्तावेजों की होती है आवश्यकता?

नाबालिग बच्चे के नाम पर म्यूचुअल फंड खाता खोलने और एसआईपी (SIP) शुरू करने के लिए कुछ बेहद जरूरी केवाईसी (KYC) दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) या स्कूल का पहचान पत्र होना अनिवार्य है, जो उसकी उम्र और नाम का प्रामाणिक प्रमाण होता है। इसके साथ ही बच्चे का आधार कार्ड और पैन कार्ड होना भी अब अनिवार्य प्रक्रिया का हिस्सा बन चुका है, जिसके जरिए वित्तीय पारदर्शिता बनी रहती है। निवेश करने वाले माता-पिता या अभिभावक का पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण भी देना होता है जिससे फंड का ट्रांसफर सुरक्षित तरीके से हो सके। इसके अतिरिक्त, अभिभावक और बच्चे का एक संयुक्त पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान भी फॉर्म में सत्यापित करना पड़ता है।

माइनर म्यूचुअल फंड अकाउंट में बैंक खाते और पैसों के लेनदेन से जुड़े महत्वपूर्ण नियम

नाबालिग के नाम पर संचालित होने वाले म्यूचुअल फंड निवेश के लिए बैंक खाते को लेकर बेहद स्पष्ट और सख्त दिशानिर्देश तय किए गए हैं। नियम के अनुसार, म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला बैंक खाता या तो पूरी तरह से बच्चे के नाम पर होना चाहिए या फिर माता-पिता और बच्चे का एक ज्वॉइंट (संयुक्त) बैंक खाता होना चाहिए। किसी भी स्थिति में केवल अभिभावक के अकेले के व्यक्तिगत बैंक खाते से सीधे तौर पर माइनर के फोलियो में निवेश की अनुमति नहीं दी जाती है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि भविष्य में निवेश से मिलने वाला रिटर्न या रिडेम्पशन का पैसा सीधे तौर पर केवल बच्चे के खाते में ही ट्रांसफर हो। इसके अलावा, यदि कोई तीसरा व्यक्ति जैसे दादा-दादी या रिश्तेदार बच्चे को उपहार (Gift) के रूप में म्यूचुअल फंड में पैसे देना चाहते हैं, तो भी प्रक्रिया अभिभावक के माध्यम से ही पूरी की जाती है।

बच्चा जब 18 साल का हो जाता है तब म्यूचुअल फंड निवेश और पोर्टफोलियो का क्या होता है?

जब नाबालिग बच्चा अपनी उम्र के 18 वर्ष पूरे कर लेता है, तो म्यूचुअल फंड निवेश से जुड़े नियमों में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव आता है। बच्चे के बालिग (Major) होते ही उसके नाम पर चल रहे पुराने म्यूचुअल फंड फोलियो का ऑटोमैटिक स्टेटस बदल जाता है और अभिभावक का नियंत्रण पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इसके बाद उस पोर्टफोलियो को नए सिरे से अपडेट करना होता है जिसके लिए 'कन्वर्जन ऑफ माइनर टू मेजर' की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। बालिग होने वाले युवा को अपना नया केवाईसी पूरा करना होता है, अपना व्यक्तिगत पैन कार्ड और बैंक विवरण जमा कराना होता है ताकि वह भविष्य में खुद अपने निवेश को संभाल सके। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद युवा निवेशक अपनी मर्जी से बिना किसी रोक-टोक के अपने फंड को बेच सकता है, नया निवेश कर सकता है या अपनी वित्तीय योजना को आगे बढ़ा सकता है।

म्यूचुअल फंड में बच्चों के नाम पर निवेश करने से माता-पिता को मिलने वाले बड़े फायदे

अपने बच्चों के भविष्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना आज के समय का सबसे बेहतरीन विकल्प माना जाता है। बच्चों की लंबी उम्र और भविष्य के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कंपाउंडिंग (चक्रवृद्धि ब्याज) की ताकत का पूरा लाभ मिलता है, जिससे छोटी-सी बचत भी समय के साथ बड़ा फंड बन जाती है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए निवेश करने पर एफडी या पारंपरिक बीमा पॉलिसियों की तुलना में काफी बेहतर और महंगाई को मात देने वाला रिटर्न मिल जाता है। इसके साथ ही माता-पिता अनुशासित तरीके से हर महीने छोटी एसआईपी राशि जमा करके बच्चों की उच्च शिक्षा, करियर या शादी जैसे बड़े खर्चों के लिए पहले से ही निश्चिंत हो सकते हैं। यह वित्तीय अनुशासन न केवल बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करता है बल्कि परिवार को किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एक मजबूत आर्थिक संबल भी प्रदान करता है।