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नगर निकाय चुनाव-2018 के सम्बन्ध में सर्व दलीय प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुएः राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुबर्द्धन

उत्तराखंड

देहरादून: लोकतंत्र को जीवन्त और मजबूत बनाने की आवश्कता है। इसके लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन की व्यवस्था है। यह बात श्री सुबर्द्धन, राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सर्वदलीय बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए कही। भारत सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में है। आने वाले दिनों में भारत सभी लोकतांत्रिक देशों के लिए एक माॅडल पेश करेगा और पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। उन्होंने कहा आदर्श चुनाव कराना राज्य निर्वाचन आयोग का कत्तव्र्य एवं दायित्व है। अपने दायित्व के साथ राज्य निर्वाचन आयोग नागरिकों को जागरूक भी कर रहा है। आयोग के साथ इस सम्बन्ध में नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी।

बैठक में सभी दलों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि 2013 में लागू नागर निकाय के विभिन्न पदों पर निर्वाचन लड़ने वाले विभिन्न पदों के प्रत्याशियों की व्यय सीमा में वृद्धि की जाय। अभी तक नगर निगम में मेयर के लिए 8 लाख रूपये, उप नगर प्रमुख के लिए 1 लाख रूपये, सभासद नगर निगम के लिए 1 लाख रूपये अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित है। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के लिए 3 लाख रूपये(दस वार्ड से कम 2 लाख रूपये), सदस्य नगर पालिका परिषद के लिए 30 हजार रूपये अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित है। अध्यक्ष नगर पंचायत के लिए 1 लाख रूपये, सदस्य नगर पंचायत के लिए 15 हजार रूपये अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित है।

बैठक में आदर्श आचार-संहिता के संदर्भ में चर्चा की गयी। श्री सुबर्द्धन, राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि पहली बार राज्य निर्वाचन आयोग व्यय प्रेक्षक की नियुक्ति करेगा। आगामी नागर निकाय चुनाव में सामान्य प्रेक्षकों की संख्या में वृद्धि की जायेगी। सरकारी तंत्र के दुरूपयोग पर प्रतिबन्ध होगा। मतदाताओं को प्रलोभन दिये जाने पर पूर्णतः रोक होगी।

बैठक में जानकारी दी गयी जिन राजनैतिक दलों ने आडिट रिपोर्ट एवं आयकर से निर्गत अदेयता प्रमाण पत्र राज्य निर्वाचन आयोग में जमा नहीं किया है, उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है। राजनीतिक दलों से अपेक्षा की गयी है कि वे अपने पदाधिकारियों के नाम, पता की अद्यतन सूचना राज्य निर्वाचन आयोग में उपलब्ध करायें। निर्वाचक नामांवलियों को राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रखा जायेगा। इस डाउनलोड भी किया जा सकता है।

बैठक में सचिव राज्य निर्वाचन आयोग रोशन लाल, वित्त नियंत्रक तृप्ति श्रीवास्तव, सहायक आयुक्त निधी रावत, सलाहकार अजीत सिंह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जोत सिंह बिष्ट, भाजपा के पुनीत मित्तल, यूकेडी के जयदीप भट्ट, सीपीआई के सुरेन्द्र सिंह सजवान, बसपा के रमेश कुमार, सपा के रूपेन्द्र तोमर सहित अन्य राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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