देहरादून: सचिव, ऊर्जा श्रीमती राधिका झा ने मंगलवार को ऊर्जा भवन में आयोजित उत्तराखण्ड पाॅवर कार्पोरेशन की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में सचिव, ऊर्जा श्रीमती झा ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि दिसम्बर, 2017 तक राज्य के सभी गाँवों तक विद्युत आपूर्ति पहुंचाई जाना सुनिश्चित किया जाए। ज्ञातव्य है कि राज्य में 64 गाँव अब भी विद्युतीकरण की जद से बाहर हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य सरकार द्वारा 24×7 विद्युत आपूर्ति बहाल करने की प्रतिबद्धता को दृष्टिगत रखते हुए विद्युत आपूर्ति घण्टो मे बढोत्तरी सुनिश्चित की जाए तथा प्रतिदिन जनपदवार आख्या उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राहकों को किफायती दरों पर बेहतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकें, इस हेतु विद्युत चोरी रोकने तथा बिलिंग सक्षमता बढाने के लिये प्रभावी कदम उठाये जाए। विद्युत चोरी रोकने के साथ-साथ ग्राहको की समस्याओं/शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु यू.पी.सी.एल. के हेल्प लाईन नम्बर 1912 का व्यापक प्रचार प्रसार किये जाने के भी निर्देश दिए गए।
सचिव ऊर्जा श्रीमती झा ने विद्युत आपूर्ति घण्टे, राजस्व मे बढोत्तरी, विद्युत चोरी पर लगाम तथा ग्रामीण विद्युतीकरण जैसे मानकों को विभागीय अधिकारियों की परफार्मेसं एवं रेटिंग का आधार बनाने के साथ ही इन मानको पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले अन्य राज्यों के माॅडलो का अध्ययन कर उत्तराखण्ड राज्य मे इन्हें लागू किये जाने हेतु कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने विभागीय उच्चाधिकारियों को रोस्टर बनाकर नियमित रूप से जनपदों का भ्रमण करने के भी निर्देश दिए।
सचिव ऊर्जा श्रीमती झा ने ‘उजाला’ योजना के अंतर्गत एल.ई.डी. बल्ब, ट्यूबलाईट एवं पंखों के प्रभावी वितरण हेतु विभागीय कार्यालयों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कैम्प लगाने, कार्यक्षमता बढाने के लिये सब-स्टेशन स्तर तक तत्काल बायोमैट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित करने एवं राज्य मे ऊर्जा(विद्युत) की प्रभावी बचत के लिए उरेडा के सहयोग से सोलर स्ट्रीट लाईट की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टाॅलरेन्स की नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दास्त नही किया जायेगा साथ ही दोषी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
