लखनऊ: उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नीति का मसौदा तैयार कर लिया गया है और इसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जायेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की नयी औद्योगिक नीति के मसौदे को कुछ संशोधनों के साथ अपनी सहमति दे दी। मुख्यमंत्री ने कल देर रात ‘उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017’ के मसविदा प्रस्तुतिकरण के दौरान नीति से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श किया और इसमें संशोधन के बारे में अपने कुछ सुझाव भी दिये।
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री द्वारा सुझाए गए संशोधनों को नीति के मसौदे में शामिल करने के बाद इसे कल अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। नीति के मसौदे पर वेबसाइट पर ही संबद्ध पक्षों और लोगों से सुझाव एवं आपत्तियां मांगी जायेंगी। इसके बाद ही नीति को अन्तिम रूप दिया जाएगा।
इसके बाद औद्योगिक नीति को मंजूरी के लिये राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जायेगा।
योगी ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना, पूंजी निवेश, रोजगार सृजन और संतुलित आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसके लिए बुनियादी अवस्थापना सुविधाओं को उपलब्ध कराए जाने तथा प्रक्रियाओं का सरलीकरण किए जाने की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।
उन्होंने कहा कि पूर्वाचल, बुन्देलखण्ड तथा अन्य पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाए। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ-साथ युवाओं में आत्मनिर्भरता तथा उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।
