नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018 का आर्थिक सर्वे संसद में पेश कर दिया है। हिंदी और अंग्रेजी में पेश किए गए इस सर्वे में भविष्य में महंगाई बढ़ने की आशंका जताई गई है। हालांकि फाइनैंशल इयर 2018-19 में जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को बढ़ाकर 7 से 7.5 पर्सेंट तक कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक सर्वे में कहा गया है कि मौजूदा फाइनैंशल इयर में जीडीपी की रफ्तार 6.75 पर्सेंट रह सकती है। सर्वे के मुताबिक आने वाले फाइनैंशल इयर में उपभोग आधारित ग्रोथ देखने को मिलेगी।
जानें, सर्वे की अहम बातें.
2018-19 में जीडीपी ग्रोथ 7 से 7.5 पर्सेंट रहने का अनुमान।
– मौजूदा वित्त वर्ष में 6.75 पर्सेंट हो सकती है जीडीपी ग्रोथ।
– निजी निवेश में सुधार के संकेत।
– एक्सपोर्ट में सुधार की स्थिति देखने को मिलेगी।
– सरकार ने माना कि फाइनैंशल इयर 2019 में आर्थिक प्रबंधन में थोड़ी मुश्किल होगी।
– इस साल चालू खाता घाटा 1.5 से लेकर 2 पर्सेंट तक रह सकता है।
– मौजूदा वित्त वर्ष में कृषि ग्रोथ 2.1 पर्सेंट रहने का अनुमान।
– फाइनैंशल इयर 2017-18 के लिए राजकोषीय घाटा 3.2 पर्सेंट रहने का अनुमान।
– सर्वे के मुताबिक मीडियम टर्म में रोजगार, शिक्षा और कृषि पर होगा सरकार का फोकस।
– उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मौजूदा फाइनैंशल इयर में 3.3 पर्सेंट रहने का अनुमान।
– थोक मूल्य सूचकांक के 2.9 पर्सेंट तक रहने की संभावना।
– इस साल विदेशी मुद्रा भंडार में बड़े इजाफे की उम्मीद। 209.4 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचेगा आंकड़ा।
क्रूड ऑइल से लगेगा झटका
– क्रूड ऑइल की कीमतों में इजाफे को लेकर जताई गई चिंता।
– 12 पर्सेंट तक बढ़ सकती हैं क्रूड की कीमतें, महंगाई में हो सकता है इजाफा।
ग्लोबल ग्रोथ भारत
– ग्लोबल ग्रोथ से 4 और उभरती इकॉनमीज से 3 पर्सेंट ज्यादा है भारत की जीडीपी ग्रोथ।
– 2014-15 से 2017-18 तक भारत की औसत ग्रोथ 7.3 फीसदी रही।
जीएसटी से नतीजे
– जीएसटी से इनडायरेक्ट टैक्स चुकाने वालों की संख्या में 50 पर्सेंट बढ़ोतरी।
– जीएसटी के तहत छोटे कारोबारियों ने स्वेच्छा से बड़ी संख्या में कराया रजिस्ट्रेशन।
– राज्यों के टैक्स कलेक्शन पर असर पड़ने की बात बेमानी साबित हुई।
जीएसटी लागू करना बड़ी उपलब्धि
इकनॉमिक सर्वे 2017-18 संसद में पेश किए जाने के बाद चीफ इकनॉमिक अडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यन ने कहा कि इस बार के इकनॉमिक सर्वे के दो वॉल्युम हैं। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर को लागू करना इस वित्त वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है।
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