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सरकार के एजेंडे में कृषि‍ को मिलनी चाहिए सर्वोच्च प्राथमिकता: उपराष्ट्रपति‍ वेंकैया नायडू

नई दिल्ली: उपराष्‍ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कृषि को भारतीयअर्थव्‍यवस्‍था की रीढ़ बताते हुए कहा है कि सरकार के एजेंडे में इसे शीर्ष स्‍थान मिलना चाहिए। श्री नायडू आज यहां वाई फोर डी फाउंडेशन द्वारा आयोजित न्‍यू इंडिया कॉन्क्लेव के उद्धाटन अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे।

श्री नायडू ने कहा कि‍ कृषि को ज्‍यादा से ज्‍यादा आमदनी वाला व्‍यवसाय बनाए जाने की जरुरत है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें मुर्गी पालन,बागवानी,रेशम पालन, मधुमक्‍खी पालन और डेयरी जैसी कृषि से जुड़ी गतिविधियां अपनाने के लिए प्रोत्‍साहित किया जाना चाहिए। उन्‍होंने कहा कि गांवों में बसे किसानों के लिए सस्‍ती दरों पर कर्ज की उपलब्‍धता और बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। केवल कर्ज माफी और मुफ्त बिजली प्रदान करने वाली योजनाओं से काम नहीं चलने वाला।

उपराष्‍ट्रपति ने कहा कि आजादी के 70 वर्ष बीत जाने के बाद भी हम एक राष्‍ट्र के रूप में गांधीजी के सपनों को हकीकत में बदलने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। ग्रामीण और शहरी क्ष्‍ेात्रों के विकास में भारी विषमताएं मौजूद हैं। शहरी क्षेत्रों का जहां तेजी से विकास हो रहा हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र अभी भी पिछड़े हुए हैं।

श्री नायडू ने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बीच इस विषमता को जल्‍दी पाटना जरुरी है ताकि अगले 10 से 15 वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्‍यवस्‍था बनने के भारत के प्रयास बाधित नहीं हों। उन्‍होंने कहा कि‍ ग्रामीण आबादी की समृद्धि में कृषि की अहम भूमिका के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक गति‍विधियों का केन्‍द्र बनाया जाना जरूरी है।

उपराष्‍ट्रपति ने इस अवसर पर युवाओं से देश और खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों को गरीबी और निरक्षरता तथा लैंगिक असमानता और जातिवाद जैसी सामाजिक बुराइयों से मुक्‍त करने के लिए आगे आने का आह्वान किया। उन्‍होंने कहा कि 21 वीं सदी की चुनौतियों से निपटने और देश की बड़ी आबादी का इस्‍तेमाल देश के विकास में सुनिश्चित हो सके इसके लिए देश के युवाओं में ज्ञान,कौशल और प्रगतिशील विचारों का सही समन्‍वय जरूरी है।

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