लखनऊ: उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत संचालित निर्माण कार्य सम्बन्धी परियोजनाओं में किसान कल्याण केन्द्रों के निर्माण की भौतिक प्रगति की समीक्षा में सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि वे अपना-अपना कार्य गुणवत्ता सम्बन्धी मानक को पूरा करते हुए समय से पूर्ण करायें।
श्री शाही आज यहां सचिवालय में निर्माण एजेन्सियों के साथ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने आवास विकास एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के शिथिल कार्यों एवं समीक्षा बैठक में न आने पर गहरा असन्तोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि इन दोनों विभागों के अधिकारियों की अलग से बैठक बुलाकर इनके कार्यों की समीक्षा की जाए तथा इनके उच्चाधिकारी को भी लिखित रुप में अवगत करायें। आवास विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा किसी भी बैठक में न आने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि भविष्य में भी इनका यही रवैया रहा, तो इसे कोई भी कार्य न सौंपा जाय।
कार्यदायी संस्थाओं की संस्थावार समीक्षा में यह बात सामने आयी की प्रायः सभी निर्माण एजेन्सियां निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष काफी पीछे चल रही हैं। निर्माण एजेन्सी उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम द्वारा 08 किसान कल्याण केन्द्रों के निर्माण के सापेक्ष केवल 02 किसान कल्याण केन्द्रों पर ही कार्य शुरू किया जा सका है। इसके अलावा भरारी, झांसी में पशुधन विकास एवं कृषि प्रक्षेत्र पर आवश्यक भवन निर्माण एवं कृषि यंत्रों आदि कार्य पर मात्र 20 प्रतिशत ही कार्य हुआ है, जबकि 5.96 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है।
यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन द्वारा 11 किसान कल्याण केन्द्रों के सापेक्ष 06 किसान कल्याण केन्द्रों पर निर्माण शुरू किया गया है जबकि सिद्धार्थनगर में बीज विधायन संयंत्र एवं गोदाम को दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया। उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ द्वारा 12 किसान कल्याण केन्द्र के सापेक्ष 02 केन्द्रों पर निर्माण शुरू किया गया है तथा उ0प्र0 राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के कार्यालय भवन निर्माण कार्य के अभी टेण्डर की कार्यवाही की जा रही है।
पैक्फेड ने 12 किसान कल्याण केन्द्र के सापेक्ष 6 केन्द्रों पर कार्य प्रारम्भ किया है। उ0प्र0 जल निगम ने 12 किसान कल्याण केन्द्र के सापेक्ष 02 केन्द्रों पर ही कार्य प्रारम्भ किया गया है। उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम को 19 किसान कल्याण केन्द्र बनाने हैं लेकिन अब तक किसी पर कार्य शुरू नहीं किया गया है जबकि निर्माण निगम को 30.84 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।
मंडी परिषद द्वारा 1000 मी0टन के 11 गोदाम बनाये जाने के सापेक्ष 7 गोदामों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा 03 स्थानों पर निर्माण के लिए स्थान चयन की कार्यवाही की जा रही है।
कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कृषि उप निदेशकों से जिलों से निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में रिपोर्ट मंगाये तथा जिले स्तर पर कार्यदायी संस्थाओं को पूरा सहयोग प्रदान करें।
बैठक में विशेष सचिव कृषि श्री प्रशान्त शर्मा एवं बी0राम शास्त्री, कृषि निदेशक श्री सोराज सिंह, अपर निदेशक मंडी परिषद श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह, कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
