लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति मद में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश एवं उसके सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की धनराशिकुल 09 करोड़ 46 लाख 30 हजार रूपये को अवमुक्त करते हुए आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की है।
प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री अनुराग श्रीवास्तव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार द्वारा की गयी बजट व्यवस्था में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष यह धनराशि स्वीकृत की गयी है। जिसमें केन्द्रांश 05 करोड़ 67 लाख 78 हजार रूपये तथा इसके सापेक्ष मैचिंग राज्यांश 03 करोड़ 78 लाख 52 हजार रूपये है।
प्रमुख सचिव ने बताया कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में किया जाना है। धनराशि के व्यय के मामले में भारत सरकार द्वारा 28 मार्च 2019 में जारी दिशा-निर्देशों एवं शर्तों का पूरी तरह पालन करना होगा।
