नई दिल्ली: चुनावी साल में मोदी सरकार देशवासियों के लिए तोहफो की बरसात करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य सरकारों को कल्याणकारी योजनाओं के लिए करीब 35 लाख टन दलहन थोक बाजार मूल्य से 15 रुपए प्रति किलो सस्ती दरों पर जारी करने का फैसला किया।
इसके तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को, ‘पहले आओ-पहले पाओ’ आधार पर थोक बाजार मूल्य पर 15 रुपए प्रति किलो की छूट के साथ, 34.88 लाख टन तुअर, चना, मसूर, मूंग और उड़द जारी करने की पेशकश की जाएगी। यह निर्णय एक बार के लिए है जो 12 महीने के लिए है पर यदि 34.88 लाख टन का स्टॉक इससे पहले खत्म हो जाता है तो योजना वहीं खत्म कर दी जाएगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कानून और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि केंद्र सरकार इस योजना के लिए 5,237 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह फैसला राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को गोदामों के लिए दाल उपलब्ध कराने के अलावा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में दालों का उपयोग करने में सक्षम बनाएगा।
राज्य/केंद्रशासित प्रदेश अपनी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों जैसे कि मध्यान्ह भोजन (मिड डे मील), सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम (आईसीडीपी) में दालों का उपयोग करेंगे। देश में पिछले दो वर्षों से दालहनों के उत्पादन के नए रिकार्ड बन रहे हैं।
